स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानातील ‘कचरा लाख मोलाचा’ मोहिमेकडे शहरांची पाठ

अकोला: स्वच्छ भारत अभियानच्या धर्तीवर राज्यात राबविल्या जाणाऱ्या स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानातील ‘कचरा लाख मोलाचा’ मोहिमेकडे महापालिकांसह नगर परिषदांनी पाठ फिरविल्याचे समोर आले आहे.

ठळक मुद्देकचऱ्याचे विलगीकरण करून त्याची विल्हेवाट लावण्याच्या प्रक्रियेला शहरांनी ‘खो’ दिल्याची गंभीर दखल. राज्य शासनाने महापालिकांना जून २०१८ पर्यंत ७५ टक्के कचऱ्याचे विलगीकरण करण्याची मुदत दिली आहे. ओला व सुका असे विलगीकरण करण्यासाठी १ मे २०१७ पासून ‘कचरा लाख मोलाचा’ मोहीम राबविण्याचे निर्देश दिले.

- आशिष गावंडेअकोला: स्वच्छ भारत अभियानच्या धर्तीवर राज्यात राबविल्या जाणाऱ्या स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानातील ‘कचरा लाख मोलाचा’ मोहिमेकडे महापालिकांसह नगर परिषदांनी पाठ फिरविल्याचे समोर आले आहे. कचऱ्याचे विलगीकरण करून त्याची विल्हेवाट लावण्याच्या प्रक्रियेला शहरांनी ‘खो’ दिल्याची गंभीर दखल घेत राज्य शासनाने महापालिकांना जून २०१८ पर्यंत ७५ टक्के कचऱ्याचे विलगीकरण करण्याची मुदत दिली आहे, तर दुसरीकडे कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प न उभारणाऱ्या महापालिकांचे अनुदान बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत पहिल्या टप्प्यात उघड्यावर शौच करणाऱ्या नागरिकांचा शोध घेऊन त्यांना वैयक्तिक स्तरावर शौचालय बांधून देण्याचे महापालिका व नगर परिषदांना केंद्र व राज्य शासनाचे निर्देश होते. शौचालय बांधून देण्याच्या बदल्यात केंद्र, राज्य व स्वायत्त संस्थांनी पात्र लाभार्थींना अनुदान दिले. २०१५ ते २०१७ या कालावधीत शौचालय बांधून देण्याची मोहीम पूर्ण झाल्यानंतर राज्य शासनाने शहरात निर्माण होणाºया कचºयाचे ओला व सुका असे विलगीकरण करण्यासाठी १ मे २०१७ पासून ‘कचरा लाख मोलाचा’ मोहीम राबविण्याचे निर्देश दिले. यासंदर्भात शासनाने मागील वर्षभरात सातत्याने पाठपुरावा करूनही अद्यापपर्यंत कचºयाच्या विलगीकरणासाठी महापालिकांच्या स्तरावर ठोस प्रयत्न होत नसल्याचे आढळून आले आहे....तर अनुदान होणार बंद!स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत एप्रिल २०१८ पर्यंत शहरात निर्माण होणाऱ्या कचऱ्यापैकी किमान ८० टक्के कचºयाचे निर्मितीच्या जागीच विलगीकरण करण्याचे शासनाचे निर्देश होते. विलगीकरण केलेल्या कचºयापासून विकेंद्रित अथवा केंद्रित पद्धतीने कंपोस्ट खत तयार करण्याचा प्रक्रिया प्रकल्प न सुरू केल्यास संबंधित महापालिका, नगर परिषदांना दिले जाणारे अनुदान बंद करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास बहुतांश महापालिकांचा आर्थिक डोलारा कोसळण्याची चिन्हे आहेत.