- आशिष गावंडे
अकोला: स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत केंद्र शासनाच्या क्वॉलिटी कौन्सिल आॅफ इंडियाने जानेवारी २०१८ मध्ये केलेल्या तपासणीत अकोला शहर हगणदरीमुक्त असल्याचे आढळून आले होते. त्यानुषंगाने केंद्रीय समितीने राष्ट्रपती, मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत शहराला हगणदरीमुक्त घोषित केले होते. हगणदरीमुक्त घोषित झालेल्या शहरांसाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून अडीच कोटी रुपयांचे अनुदान प्राप्त होणार होते. कचऱ्याच्या विलगीकरणासाठी सतत निरनिराळे प्रयोग राबविण्याचे महापालिकांना निर्देश देणाºया शासनाला मागील सहा महिन्यांपासून अडीच कोटींच्या अनुदानाचा विसर पडलाच कसा, असा सवाल उपस्थित होत आहे.‘स्वच्छ भारत’ अभियानांतर्गत पहिल्या टप्प्यात शहराला हगणदरीमुक्त करण्यासाठी महापालिका क्षेत्रात ज्या नागरिकांकडे वैयक्तिक शौचालये नाहीत, त्यांचा शोध घेऊन त्यांना शौचालय बांधून देण्याचे शासनाचे निर्देश होते. त्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून मनपा प्रशासनाला निधी प्राप्त झाला. २०१६ ते २०१७ या दोन वर्षांच्या कालावधीत प्रशासनाने शहरी भागात पात्र लाभार्थींचा शोध घेऊन त्यांना शौचालये बांधून दिली. यामध्ये सार्वजनिक शौचालयांसह १८ हजार ६७० शौचालयांचा समावेश होता. मनपाने अकोलेकरांमध्ये जनजागृती करीत उघड्यावर शौचास बसल्यास रोगराई पसरत असल्याची जाणीव करून दिली. त्यापूर्वी राज्य शासनाच्या चमूने शहराचे सर्वेक्षण केल्यानंतर शहराला हगणदरीमुक्त घोषित केले होते. मनपाच्या दाव्याची पुन्हा पडताळणी करण्यासाठी १५ फेब्रुवारी २०१८ रोजी केंद्र शासनाच्या क्वॉलिटी कौन्सिल आॅफ इंडियाच्या प्रतिनिधींनी शहरात दाखल होत सार्वजनिक शौचालयांसह काही ठरावीक भागाची पाहणी केली होती. पाहणीचा अहवाल केंद्रीय समितीकडे सादर केल्यानंतर केंद्रीय समितीने शहर हगणदरीमुक्त झाल्याचे घोषित केले होते.अडीच कोटींचे अनुदान मिळालेच नाही!‘स्वच्छ भारत’ अभियानच्या पहिल्या टप्प्यात शहरांना हगणदरीमुक्त करण्याचा समावेश होता. दुसºया टप्प्यात कचºयाचे ओला आणि सुका असे विलगीकरण करून, त्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याचा समावेश आहे. यासाठी राज्य शासनाकडून महापालिकांना वेळोवेळी दिशानिर्देश दिले जात असून, वेळप्रसंगी महापालिकांचे अनुदान बंद करण्याचा इशाराही दिला जात आहे. दुसरीकडे हगणदरीमुक्त घोषित केलेल्या अकोला महापालिकेला अद्यापही अडीच कोटींचे अनुदान मिळाले नाही, हे विशेष.
राष्ट्रपती, मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत गौरवकेंद्रीय समितीने राज्यात हगणदरीमुक्त घोषित केलेल्या महापालिका, नगरपालिका, नगर परिषदांचा मुंबईत राष्ट्रपती, मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत गुणगौरव केला होता. हगणदरीमुक्त झालेल्या महापालिकांना निकषानुसार केंद्र व राज्य शासनाकडून अडीच कोटी रुपये तसेच नगरपालिकांसाठी एक कोटी रुपये अनुदानाची तरतूद करण्यात आली होती, हे येथे उल्लेखनीय.
शहर स्वच्छतेच्या मुद्यावर तपासणी करण्यासाठी सप्टेंबर महिन्यात केंद्राची चमू अकोल्यात दाखल होत आहे. त्यावेळी रखडलेल्या अनुदानाचा विषय उपस्थित केला जाईल. त्या पृष्ठभूमीवर रविवारी आढावा घेण्यात आला.-जितेंद्र वाघ आयुक्त, मनपा