शहरं
Join us  
Trending Stories
1
हल्ल्याची छायाचित्रे पाहून भारतीयांचे रक्त उसळते आहे; दहशतवाद्यांना होईल शिक्षा, पीडितांना न्याय मिळेल : मोदी
2
किती अधिकाऱ्यांना मंत्रालयात सुनावणीसाठी बोलावणार?
3
भारत-फ्रान्स यांच्यात आज होणार Rafale-M jetsचा करार; भारतीय नौदल होणार अधिक सामर्थ्यवान
4
DC vs RCB : भर मैदानात कोहली-केएल राहुल यांच्यात वाजलं? नेमकं काय घडलं? (VIDEO)
5
पाकिस्तानी नागरिकांनी दिलेल्या वेळेत भारत सोडला नाही तर बसणार मोठा दणका, काय होणार शिक्षा?
6
Shocking!! सायबर चौकात दहशत! कोल्हापुरात सराईत गुंडाकडून तलवारीने हल्ला; दोघे जखमी
7
राज्याला हादरवणाऱ्या शिक्षण घोटाळ्याची ईडीने मागविली माहिती; SIT गठीत करण्याच्या हालचालींना वेग
8
ट्रक-बोलेरोच्या भीषण अपघातात चार जण जागीच ठार; एक जण गंभीर जखमी, रुग्णालयात दाखल
9
धक्कादायक! नागपुरातील भोसले घराण्याची ऐतिहासिक तलवार आंतरराष्ट्रीय कंपनीकडून ऑनलाईन विक्रीला
10
"देशाच्या सुरक्षेसाठी शिवसैनिक जवानांसारखा लढेल, ही लढाई..."; DCM एकनाथ शिंदे यांचे वक्तव्य
11
भुवीनं साधला मोठा डाव! IPL च्या इतिहासात सर्वाधिक विकेट्स घेणारा ठरला दुसरा गोलंदाज
12
पाकिस्तानात मोठी कारवाई! खैबर पख्तूनख्वा प्रांतात घुसखोरी करणारे ५४ TTP समर्थक ठार
13
Rohit Sharma Record : हिटमॅन रोहित एक ओव्हर नाही टिकला; पण दोन चेंडूत विराटची बरोबरी करून परतला
14
मध्य प्रदेशात भीषण अपघात; भरधाव कार विहिरीत कोसळली, 12 जणांचा मृत्यू
15
"शरद पवारांनी जाणीवपूर्वक 'ते' वक्तव्य केले"; पहलगामबाबतच्या 'त्या' विधानावरुन भुजबळांचे स्पष्टीकरण
16
पाकिस्तानात भीतीचे वातावरण; लष्कर प्रमुखानंतर बिलावल भुट्टोचे कुटुंबीय देश सोडून पळाले
17
जसप्रीत बुमराहची रेकॉर्ड ब्रेक स्पेल; मुंबई इंडियन्सकडून 'अशी' कामगिरी करणारा पहिलाच!
18
सीमेवर तणाव वाढताच पाकिस्तानने चीनकडे मागितले १.४ बिलियन डॉलर
19
"लाडक्या बहि‍णी १५०० मध्ये खूष, २१०० रुपये देऊ असं कुणीच म्हटलं नाही"; नरहरी झिरवाळांचे विधान
20
MI vs LSG : बॅटिंग-बॉलिंग सगळ्यात भारी! पुन्हा दिसतोय MI चा चॅम्पियनवाला तोरा

ग्रामपंचायतींच्या रोहयो कामाचे धनादेश ‘बाउन्स’

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 19, 2019 13:21 IST

अकोला : एकीकडे ग्रामपंचायतींच्या खात्यातून सर्व रक्कम काढून घेतल्यानंतर त्याच ग्रामपंचायतींनी कामाच्या देयकापोटी अदा केलेले धनादेश पंचायत समिती स्तरावर परत आल्याने (‘बाउन्स’) रोजगार हमी योजना विभागावर नामुश्की ओढवली आहे.

अकोला : एकीकडे ग्रामपंचायतींच्या खात्यातून सर्व रक्कम काढून घेतल्यानंतर त्याच ग्रामपंचायतींनी कामाच्या देयकापोटी अदा केलेले धनादेश पंचायत समिती स्तरावर परत आल्याने (‘बाउन्स’) रोजगार हमी योजना विभागावर नामुश्की ओढवली आहे. या प्रकाराची तातडीने चौकशी करून कारवाई करण्याचा आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी अकोला पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना दिला आहे.अकोला तालुक्यातील पाच ग्रामपंचायतींमध्ये महाराष्ट्र राज्य रोजगार हमी योजनेंतर्गत ३१ मार्च २०१८ रोजी निधी अखर्चित होता. त्या निधीतून देय रकमेचे धनादेश ग्रामपंचायतींनी सादर केले. ते निधीअभावी परत करण्यात आले. हा प्रकार तालुक्यातील सिसा, मजलापूर, माझोड, घुसर व कोळंबी या ग्रामपंचायतींसंदर्भात घडला आहे. या प्रकाराची चौकशी करून तसा अहवाल तातडीने सादर करण्याचा आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी १६ मे रोजी दिला आहे.मस्टर सादर झाल्याच्या १४ दिवसांत मजुरी अदा न केल्यास त्याची जबाबदारी निश्चित करून संबंधितांकडून दंड वसूल करण्याचीही तरतूद आहे. तरी शासनाने ३४ जिल्ह्यांत योजनेच्या कामासाठी लागणाºया साहित्याच्या मोबदल्यापोटी देय असलेला २९७ कोटी ७७ लाखांपेक्षाही अधिक निधी आॅक्टोबर २०१७ पासून थकीत आहे. त्यामध्ये मे २०१९ अखेरपर्यंत वाढच झालेली आहे. त्याचवेळी गेल्या दोन वर्षांपासून राज्यातील रोजगार हमी योजनेच्या कामांसाठी निधी न दिल्याने २८७ कोटींपेक्षाही अधिक रक्कम थकीत असताना ग्रामपंचायतींच्या खात्यात असलेला निधी शासनजमा करून घेण्यात आला.- गटविकास अधिकारी, लेखाधिकाºयांना पत्रनिधीअभावी धनादेश परत येण्याबाबतची वस्तुस्थिती शोधण्यासाठी अकोला पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी राहुल शेळके यांच्यासह सहायक लेखाधिकारी जगदीश बेंद्रे, कनिष्ठ लेखाधिकारी रवी मानकर यांना पत्र देण्यात आले.- निधी न देताच ग्रामपंचायतींकडून वसुलीग्रामपंचायतींच्या खात्यावर निधी देण्याऐवजी त्यामध्ये शिल्लक असलेली रक्कमही शासनजमा करण्याचा आदेश राज्यातील सर्वच ग्रामपंचायतींना देण्यात आला. त्यानुसार सर्वच जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी हा मुद्दा प्राधान्याचा ठरवून रक्कम वसुलीची जबाबदारी गटविकास अधिकाºयांवर टाकली. मासिक आढावा सभेत ग्रामसेवकांना ही रक्कम धनादेशाद्वारे जमा करण्याचे बजावण्यात आले.

 

टॅग्स :AkolaअकोलाAkola ZPअकोला जिल्हा परिषद