अकोला : एकीकडे ग्रामपंचायतींच्या खात्यातून सर्व रक्कम काढून घेतल्यानंतर त्याच ग्रामपंचायतींनी कामाच्या देयकापोटी अदा केलेले धनादेश पंचायत समिती स्तरावर परत आल्याने (‘बाउन्स’) रोजगार हमी योजना विभागावर नामुश्की ओढवली आहे. या प्रकाराची तातडीने चौकशी करून कारवाई करण्याचा आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी अकोला पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना दिला आहे.अकोला तालुक्यातील पाच ग्रामपंचायतींमध्ये महाराष्ट्र राज्य रोजगार हमी योजनेंतर्गत ३१ मार्च २०१८ रोजी निधी अखर्चित होता. त्या निधीतून देय रकमेचे धनादेश ग्रामपंचायतींनी सादर केले. ते निधीअभावी परत करण्यात आले. हा प्रकार तालुक्यातील सिसा, मजलापूर, माझोड, घुसर व कोळंबी या ग्रामपंचायतींसंदर्भात घडला आहे. या प्रकाराची चौकशी करून तसा अहवाल तातडीने सादर करण्याचा आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी १६ मे रोजी दिला आहे.मस्टर सादर झाल्याच्या १४ दिवसांत मजुरी अदा न केल्यास त्याची जबाबदारी निश्चित करून संबंधितांकडून दंड वसूल करण्याचीही तरतूद आहे. तरी शासनाने ३४ जिल्ह्यांत योजनेच्या कामासाठी लागणाºया साहित्याच्या मोबदल्यापोटी देय असलेला २९७ कोटी ७७ लाखांपेक्षाही अधिक निधी आॅक्टोबर २०१७ पासून थकीत आहे. त्यामध्ये मे २०१९ अखेरपर्यंत वाढच झालेली आहे. त्याचवेळी गेल्या दोन वर्षांपासून राज्यातील रोजगार हमी योजनेच्या कामांसाठी निधी न दिल्याने २८७ कोटींपेक्षाही अधिक रक्कम थकीत असताना ग्रामपंचायतींच्या खात्यात असलेला निधी शासनजमा करून घेण्यात आला.- गटविकास अधिकारी, लेखाधिकाºयांना पत्रनिधीअभावी धनादेश परत येण्याबाबतची वस्तुस्थिती शोधण्यासाठी अकोला पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी राहुल शेळके यांच्यासह सहायक लेखाधिकारी जगदीश बेंद्रे, कनिष्ठ लेखाधिकारी रवी मानकर यांना पत्र देण्यात आले.- निधी न देताच ग्रामपंचायतींकडून वसुलीग्रामपंचायतींच्या खात्यावर निधी देण्याऐवजी त्यामध्ये शिल्लक असलेली रक्कमही शासनजमा करण्याचा आदेश राज्यातील सर्वच ग्रामपंचायतींना देण्यात आला. त्यानुसार सर्वच जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी हा मुद्दा प्राधान्याचा ठरवून रक्कम वसुलीची जबाबदारी गटविकास अधिकाºयांवर टाकली. मासिक आढावा सभेत ग्रामसेवकांना ही रक्कम धनादेशाद्वारे जमा करण्याचे बजावण्यात आले.