ग्रामपंचायतींना स्वस्त धान्य दुकाने

दुकाने देण्याचा प्राधान्यक्रम शासनाने बदलला

सदानंद सिरसाट । लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : महिलांना स्वयंरोजगार आणि स्वयंपूर्णतेचा उपाय म्हणून शासनाने २००७ मध्ये महिला स्वयं साहाय्यता गटांना प्राधान्याने स्वस्त धान्य दुकाने, रॉकेल परवाने देण्यास सुरुवात केली. त्यावर दाखल याचिका निकाली निघाल्यानंतर शासनाने प्राधान्यक्रम बदलत ग्रामपंचायतींना प्राधान्य देत दुकाने महिलाच चालवतील, अशी अट टाकली. त्याचवेळी महिला स्वयं साहाय्यता गटांना शेवटची पसंती दिली आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून रखडलेली दीडशेपेक्षाही दुकाने परवाने आता या आदेशानुसार दिली जाण्याची शक्यता आहे.आघाडी शासनाच्या काळात महिलांना रोजगार आणि आर्थिक स्वयंपूर्णतेसाठी स्वस्त धान्य दुकाने, रॉकेल परवाने देण्याला सुरुवात झाली. शासनाच्या निर्णयाला आॅल महाराष्ट्र फेअर प्राइज शॉपकिपर्स अ‍ॅण्ड हॉकर्स, किरकोळ केरोसीन फेडरेशन, पुणे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातही प्रकरण पोहोचले. न्यायालयाने १० फेब्रुवारी २०१७ रोजी याचिका निकाली काढली. त्यावर शासनाने रास्त भाव दुकान आणि रॉकेल परवाने देण्याचा प्राधान्यक्रम ठरवून दिला आहे. राज्यात राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम २०१३ लागू करण्यात आला. त्यातील तरतुदीनुसार शासनाने ३ नोव्हेंबर २००७ आणि २५ जून २०१० रोजीचे शासन निर्णय बाद करीत नव्याने निर्देश दिले आहेत.अन्नसुरक्षा कायद्यातील तरतूदराष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम २०१३ च्या कलम १२ (१) ई नुसार रास्त भाव दुकाने चालविण्याची तरतूद केली आहे. त्यामध्ये ग्रामपंचायती, स्वयं साहाय्यता गट, सहकारी संस्था किंवा सार्वजनिक न्यासांना दुकाने परवाने देण्यासाठी प्राधान्य देणे किंवा त्यांच्या समुदायाद्वारे दुकानांचे व्यवस्थापन करण्याचे म्हटले आहे.या कारणामुळे मिळणार दुकानेसध्याची रास्त भाव दुकाने, किरकोळ केरोसीन परवाने तसेच ठेवून सद्यस्थितीत रद्द असलेली, यापुढे रद्द होणारी, राजीनामा दिलेली व लोकसंख्या वाढीमुळे नवीन तसेच भविष्यात द्यावयाची नवीन दुकाने देण्याचा प्राधान्यक्रम ठरवून देण्यात आला आहे. प्राधान्यक्रमानुसारच होईल दुकानांसाठी विचारशासनाने रास्त भाव दुकाने, केरोसीन परवाने देण्यासाठी प्राधान्यक्रम ठरवून दिला. त्यानुसारच प्राप्त अर्जातून निवड प्रक्रिया होणार आहे. त्यामध्ये प्रथम ग्रामपंचायती किंवा संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था, नोंदणीकृत स्वयं साहाय्यता बचत गट, नोंदणीकृत सहकारी संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम किंवा संस्था नोंदणी अधिनियमांतर्गत नोंदणी झालेल्या संस्था आणि पाचव्या क्रमांकावर महिला स्वयं साहाय्यता बचत गट व महिलांच्या सहकारी संस्थांचा विचार होणार आहे. जिल्ह्यात शेकडो परवान्यांचा वांधाजिल्ह्यात २०१६ पूर्वी धान्य दुकाने आणि रॉकेल परवाने मिळून १०३ पेक्षाही अधिक परवान्यांसाठी पुरवठा विभागाने जाहिरनामे प्रसिद्ध केले आहेत. त्यापैकी बोटावर मोजण्याएवढीच दुकाने आणि रॉकेल परवान्याचे वाटप महिला बचत गटांना झाले आहे. २०१६ मध्ये दुकाने आणि रॉकेल परवाने मिळून ७३ साठी जाहिरनामे प्रसिद्ध झाली. त्यापैकी चार वाटप झाले. उर्वरित ग्रामसभांच्या मंजुरीसाठी रखडले आहेत. आता नव्या निर्देशानुसार तेही वांध्यात पडण्याची चिन्हे आहेत.