अकोला: जिल्हा परिषदेला गेल्या दोन वर्षांपासून रस्ते निर्मिती, दुरुस्तीच्या कामासाठी शासनाकडून मिळालेले ७ कोटी ४४ लाख रुपये ३१ मार्च २०१९ पर्यंत खर्च करण्याची कसरत जिल्हा परिषद पदाधिकारी, विभागाला झेपते की नाही, यावर जिल्ह्यातील ग्रामीण, इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास अवलंबून आहे. त्यासोबतच जिल्हा परिषद उपकराचे (सेस) ९ कोटी १७ लाखही अखर्चित असल्याने सत्ताधाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.शासनाकडून विविध विकास कामांसाठी निधी देताना तो खर्च करण्याची मुदतही ठरवून दिली जाते. जिल्हा परिषदेला २०१६-१७ मध्ये प्राप्त निधी खर्च करण्याची मुदत ३१ मार्च २०१८ रोजी संपुष्टात आली. या मुदतीनंतर अखर्चित निधी ३० जून २०१८ पर्यंत शासनजमा करावाच लागतो. त्यासाठी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी कार्यालयाने या मुदतीत खर्च न झालेला निधी शासनजमा करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. त्यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाला २०१६-१७ मध्ये प्राप्त निधीचा आढावा घेण्यात आला. त्यातून मोठ्या प्रमाणात निधी अखर्चित असल्याचे पुढे आले. तो निधी परत घेण्यात आला. सोबतच २०१७-१८ मध्ये प्राप्त निधी खर्च करण्याला ३१ मार्च २०१९ पर्यंतची मुदत आहे. तो निधीही अद्यापपर्यंत अखर्चित आहे. या मुदतीत अखर्चित असलेला निधी ७ कोटी ४४ लाख रुपयांपेक्षाही अधिक आहे.- सेसफंडाचे कागदी घोडेजिल्हा नियोजन समितीकडून प्राप्त निधीशिवाय जिल्हा परिषद उपकर(सेस) निधीही अखर्चित आहे. सेसचे ९ कोटी १७ लाख रुपये ३१ डिसेंबर २०१८ पर्यंत अखर्चित ठेवण्यात आले. हा निधी खर्चाचे नियोजन कागदावर आहे. तो खर्च करण्याची केवळ चर्चा सुरू आहे. येत्या काळातील निवडणूक प्रक्रिया पाहता हा निधीही खर्च होतो की नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती.- कामाची टक्केवारीही वसूलविशेष म्हणजे, सेसफंडातील काम देण्यासाठी काही कंत्राटदारांनी संबंधित काही पदाधिकाºयांना आधीच टक्केवारी देऊन ठेवल्याची माहिती आहे; मात्र आता नियोजनच होत नसल्याने रक्कम मागावी कुणाला, या विवंचनेत अनेकांनी पुढील काळासाठी गुंतवणूक म्हणून त्या रकमेला ठेवले आहे.