- संतोष येलकरअकोला: जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत २०१८-१९ या वर्षात जिल्ह्यातील विविध विकास कामांसाठी मंजूर १३९ कोटी ५१ लाख रुपयांच्या निधीपैकी डिसेंबर अखेरपर्यंत केवळ ६६ कोटी ३९ लाख ८ हजार रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला असून, उर्वरित ७३ कोटी ११ लाख ९२ हजार रुपयांची विकास कामे येत्या दोन महिन्यांत मार्गी लावण्याचे आव्हान संबंधित यंत्रणांसमोर उभे ठाकले आहे. ‘मार्च एन्डिंग’ला दोन महिन्यांचा कालावधी उरला असल्याने, या कालावधीत विकास कामांचा निधी खर्च होणार की नाही, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत २०१८-१९ या वर्षात जिल्ह्यातील विविध विकास कामांसाठी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत (डीपीसी) १३९ कोटी ५१ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. मंजूर निधीपैकी डिसेंबर अखेरपर्यंत ६६ कोटी ३९ लाख ८ हजार रुपयांचा निधी विकास कामांवर खर्च करण्यात आला असून, उर्वरित ७३ कोटी ११ लाख ९२ हजार रुपयांचा निधी अद्याप खर्च होणे बाकी आहे. उपलब्ध निधी येत्या मार्च अखेरपर्यंत खर्च होणे अपेक्षित आहे. त्यानुषंगाने जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत ७३ कोटी ११ लाख ९२ हजार रुपयांच्या निधीची विकास कामे येत्या दोन महिन्यांत (मार्च एन्ड) मार्गी लावण्याचे आव्हान संबंधित यंत्रणांसमोर निर्माण झाले आहे. त्यामुळे येत्या दोन महिन्यांत विकास कामांचा निधी खर्च होणार की नाही, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.निधी खर्चाचे असे आहे वास्तव!क्षेत्र निधी (लाखात)कृषी व संलग्न सेवा ४९१.३७ग्राम विकास २५२.८२सामाजिक व सामूहिक सेवा २८६४.५७पाटबंधारे आणि पूरनियंत्रण २१०.००ऊर्जा २८१.२६उद्योग व खाण ३०.६३परिवहन १९०५.३५सामान्य आर्थिक सेवा १४८.४१सामान्य सेवा १५.२१नावीन्यपूर्ण व बळकटीकरण ४३९.४६...........................................................................एकूण ६६३९.०८ ८४.४९ कोटींचा निधी वितरित!जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत मंजूर १३९ कोटी ५१ लाख रुपयांच्या निधीपैकी शासनामार्फत ९७ कोटी ७० लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला. उपलब्ध निधीतून ८४ कोटी ४९ लाख रुपयांचा निधी संबंधित यंत्रांना वितरित करण्यात आला. त्यापैकी आतापर्यंत ६६ कोटी ३९ लाख ८ हजार रुपयांचा निधी विकासकामांवर खर्च करण्यात आला आहे.
जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत मंजूर निधीपैकी आतापर्यंत ९७ कोटी ७० लाख रुपयांचा निधी शासनाकडून मिळाला आहे. त्यापैकी ८४ कोटी ४९ लाख रुपयांचा निधी यंत्रणांना वितरित करण्यात आला आहे. मंजूर निधी येत्या मार्च अखेरपर्यंत अखर्चित राहणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्यात येत आहे.- ज्ञानेश्वर आंबेकरजिल्हा नियोजन अधिकारी