- सदानंद सिरसाटअकोला: महिला बचत गटातील सदस्यांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी प्रत्येक जिल्हा, तालुकास्तरावर त्यांच्या उत्पादनासाठी कायमस्वरूपी विक्री केंद्र उभारण्याचा शासनाचा उपक्रम गेल्या दहा वर्षापासून कागदावरच आहे. विक्री केंद्रांची निर्मिती न झाल्याने दरवर्षी राज्यातील ३५ जिल्ह्यांमध्ये स्वस्ती प्रदर्शनावर कोट्यवधी रुपये खर्च करण्याचा सोपस्कार पार पाडला जात आहे.ग्रामविकास विभागाने १९९९ पासून दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबातील व्यक्तींचे जीवनमान उंचावण्यासाठी देशातील प्रगत तंत्रज्ञान सोप्या पद्धतीने त्यांच्यापर्यंत पोहचवून त्यांना रोजगार देणे, प्रतिमाह दोन हजार रुपयांपर्यंत त्यांचे उत्पादन व्हावे, यासाठी स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना राबवण्यात आली. त्यासाठी बचत गटांना कर्जही देण्यात आले. स्वरोजगारातून तयार झालेल्या वस्तूंना हक्काची बाजारपेठ मिळावी, यासाठी प्रत्येक विभाग, जिल्हा पातळीवर विक्री प्रदर्शने आयोजित करणे, प्रत्येक जिल्हा, तालुका ठिकाणी कायमस्वरूपी विक्री केंद्र उभारण्याला मंत्रिमंडळाच्या १८ सप्टेंबर २००८ रोजीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. त्यासाठी निधीची तरतूदही ठरवण्यात आली; मात्र त्यानंतर विक्री केंद्र उभारण्याचा उपक्रम पूर्णपणे कागदावरच राहिला. राज्यातील कोणत्या जिल्ह्यात अशी विक्री केंद्र उभारण्यात आली, याची कोणतीच माहिती पुढे आलेली नाही. त्याचवेळी दरवर्षी प्रत्येक जिल्ह्यात १० लाख रुपये खर्च करून वस्तूंचे प्रदर्शन आयोजित करण्यासाठी निधी दिला जातो. विभागस्तरावर हा निधी ३५ लाख रुपये दिला जातो. दरवर्षी ४ कोटी ९० लाख रुपये त्यासाठी खर्च होतात. त्यातून बचत गटांच्या महिलांच्या हातात किती रोजगार पडते, ही बाब आता शोधाची झाली आहे. त्याचीही माहिती जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा स्तरावर आहे की नाही, याचाही धांडोळा घेण्याची वेळ आली आहे.- तीन वर्षाची मुदतही संपलीसंपूर्ण राज्यभरात कायमस्वरूपी विक्री केंद्र बांधण्यासाठी राज्यात तीन वर्षांची मुदतही ठरवून देण्यात आली होती. ती केव्हाच उलटली. केंद्र कुठे अस्तित्वात आली, याची माहिती आता शासनाकडूनच घ्यावी लागणार आहे. जिल्हा केंद्रासाठी ५० लाख तर तालुका केंद्रासाठी २५ लाख रुपये निधी देण्याची तयारीही शासनाने केली होती. जिल्ह्यातील बचत गटांना रोटेशन पद्धतीने पंधरा दिवसांसाठी केंद्रे उपलब्ध होती.- जिल्हा परिषदेच्या जागा पडूनजिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या जागावर केंद्र उभारण्याचे प्रस्ताव शासनाने मागवले होते. जिल्हा परिषदांच्या जागा पडून असल्यावरही तेथे केंद्रांची उभारणी झाली नाही, हे विशेष.