- संजय खांडेकर
अकोला : कोरोनाच्या पृष्ठभूमीवर ग्राहक आणि व्यापारी यात सुरक्षित अंतर राहावे यासाठी केंद्र शासनाने २० एप्रिलपासून आॅनलाइन व्यावसायास अधिकृतपणे परवानगी देण्याचा निर्णय चालविला आहे. या निर्णयाचा ‘कॅट’( ने कॉन्फिडिरेशन आॅफ आॅल इंडिया फेडरेशनने) तीव्र शब्दात विरोध केला आहे. या निर्णयाविरुद्ध देशव्यापी आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.संपूर्ण देश सध्या कोरोनाच्या महामारीशी संघर्ष करीत आहे. देशभरात सध्या लॉकडाउन करण्यात आले असून, दळणवळणासह संपूर्ण उद्योगधंदे बंद पडल्याने देशाची आर्थिक घडी विस्कटली आहे. नोकरदारापासून उद्योजक व्यापारी सर्वांनाच यात झळ पोहोचली आहे. व्यापाºयांनीदेखील सरकारला साथ देत मदतीचा हात पुढे केला आहे. शासनाने सर्वसामान्य माणसाला सवलती जाहीर केल्या; मात्र व्यापारी आणि लघू व्यावसायिकांना कोणतीही मदत जाहीर केली नाही. उलटपक्षी येत्या २० तारखेपासून परंपरागत व्यवसायाच्या विरुद्ध आॅनलाइन व्यावसाय अधिकृत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी विशेष परवानगी दिली जात आहे. या निर्णयामुळे व्यापारी वर्गात प्रचंड असंतोष पसरला असून, त्यांनी सरकारच्या धोरणाचा जाहीर निषेध सुरू केला आहे. यामुळे स्वदेशीऐवजी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना चालना मिळेल. आॅनलाइन डिलेव्हरी करणारा मुलगा संक्रमित नसेल, हे कोण ठरविणार, आदी अनेक प्रश्न यामुळे समोर आले आहेत. कॉन्फिडिरेशन आॅल इंडिया फेडरेशनच्या पदाधिकाºयांनी सरकारच्या या निर्णयावर कठोर टीका केली आहे.महाराष्ट्रातील ७ लाख आणि देशातील ७ कोटी व्यावसायिकांवर हा अन्याय आहे. या विरोधात कॅट सरकारच्या धोरणाविरुद्ध असहकार आंदोलन छेडेल. यासाठी लवकरच बैठक बोलाविली जाईल.- अशोक डालमिया, राष्ट्रीय सचिव, कॅट.