पातूर: दुर्गम आदिवासी गाव सोनुना येथे पाटील पाटलाने त्यांच्या शेतातील सभागृहात मंदिर उभारण्यास विरोध केल्याने, गावातील काही लोकांच्या दबावात येत, ग्रामस्थांनी पोलीस पाटील रमेश कदम व कुटुंबीयावर सामाजिक बहिष्कार घातला होता. या प्रकरणी रविवारी चान्नी पोलिसांनी गावातील १२ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. ‘लोकमत’ने बहिष्कार टाकल्याचे प्रकरण उघडकीस आणल्यानंतर, जिल्हा प्रशासन व पोलीस यंत्रणा जागी झाली. ‘लोकमत’मुळे पोलीस पाटील कदम यांना न्याय मिळाला.
३५ वर्षांपासून सोनूना गावचे पोलीस पाटील म्हणून काम करणारे रमेश नारायण कदम यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबातील पत्नी शशिकला कदम, आई गंगूबाई नारायण कदम, मुलगी गोकुळा, रिना, मुलगा प्रमोद कदम यांच्यावर ग्रामस्थांनी बहिष्कार घालून, किराणा, पीठगिरणीतून दळण आणि हातपंपावर पाणी भरण्यास मनाई केली होती, तसेच गावात कोणीही पोलीस पाटील कदम यांना नमस्कार केला किंवा त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तींशी कुणी बोलले, तर त्याला १० रुपये दंड ठोठावण्याचे फर्मान दिले होते. गावातील आरोपी पवन बबन चोंडकर, देवानंद बबन चोंडकर, भारत बबन गिऱ्हे, अमोल गणेश हांडे, माणिक किसन कदम, दिनकर गणेश कदम, धोंडू सीताराम गिऱ्हे, डिगांबर साधू चोंडकर, गजानन परशराम डाखोरे, सुधाकर आत्माराम गिऱ्हे, संजय किसन चोंडकर, अंकुश भाऊराव चोेंडकर आदींनी संगनमत करून ग्रामस्थांवर दबाव टाकून, पोलीस पाटील कदम यांच्या कुटुंबावर सामाजिक बहिष्कार टाकला. त्यामुळे व्यथित झालेल्या कदम कुटुंबीयांनी तीन वेळा चान्नी पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली, परंतु पोलिसांनी तक्रारीची दखल घेतली नाही. अखेर याविषयीचे वृत्त ‘लोकमत’ने प्रकाशित केल्यानंतर प्रशासनाला जाग आली. अखेर १२ आरोपींविरुद्ध चान्नी पोलिसांनी रविवारी भादंवि कलम ३२३, ५०४, ५०६(३४) व सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंध व निवारण अधिनियम २०१६ मधील जनतेचे महाराष्ट्र संरक्षणनुसार गुन्हा दाखल केला.
फोटो:
गुन्हा दाखल करण्याची महाराष्ट्र अंनिसने केली होती मागणी
‘लोकमत’ने २२ मे रोजी महाराष्ट्रात सोनुना येथील पोलीस पाटील व त्यांच्या कुटुंबावरील सामाजिक बहिष्काराचे वृत्त प्रकाशित केले होते. या वृत्ताची दखल घेत, जातपंचायत मूठमाती अभियानाचे राज्य कार्यवाहक तथा अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कृष्णाजी चांदगुडे, महाराष्ट् अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे राज्य उपाध्यक्ष महादेवराव भुईभार, राज्य सरचिटणीस प्रा.बबनराव कानकिरड, जिल्हा कार्याध्यक्ष प्रा.डाॅ. संजय तिडके, बुवाबाजी विरोधी अभियान जिल्हा कार्यवाह पी.टी. इंगळे यांनी जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षक यांना निवेदन देऊन या प्रकरणाची ताबडतोब चौकशी व्हावी, सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायद्यान्वये गुन्हा दाखल व्हावा व पीडित परिवारास सन्मानाचे जीवन बहाल करण्यासाठी कृती करावी, अशी मागणी केली होती.
विधान परिषदेच्या उपसभापतींनी घेतली दखल!
विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलमताई गोरे यांनी या सामाजिक बहिष्कार प्रकरणाची विशेष दखल घेत, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडे कारवाई करण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे रविवारी पोलिसांनी पोलीस पाटील रमेश कदम यांच्या तक्रारीनुसार, सोनुना गावातील बारा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणी पोलीस उपविभागीय अधिकारी दत्तात्रय आव्हाळे यांच्या मार्गदर्शनात सहायक पोलीस निरीक्षक विनोद भुईकर, पोलीस उपनिरीक्षक गणेश नावकार तपास करीत आहेत.
गेल्या दोन महिन्यांपासून चान्नी पोलीस ठाण्यात तीनदा तक्रार दिली, परंतु पोलिसांनी तक्रारीकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे आरोपींची हिंमत वाढली. मात्र, ‘लोकमत’च्या वृत्तामध्ये आज आम्हाला न्याय मिळाला. ‘लोकमत’मुळे पोलिसांनी तातडीने १२ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला.
- रमेश कदम, पोलीस पाटील, सोनुना.
ही घटना पुरोगामी महाराष्ट्राला शोभणारी नाही. ‘लोकमत’ने सामाजिक बहिष्काराची घटना उघडकीस आणली. त्यामुळे कदम कुटुंबाला न्याय मिळाला. पीडित कुटुंबाला सन्मानाचे जीवन बहाल करणे, ही पोलीस प्रशासनाची जबाबदारी आहे.
- कृष्णाजी चांदगुडे, राज्य कार्यवाहक, जातपंचायत मूठमाती अभियान
स्वतःलाच शासनकर्ते समजून गावातील काही लोक कायदा हातात घेतात. त्यातून सामाजिक बहिष्काराचे निर्णय घेतले जातात. या संदर्भात पोलीस महासंचालक, पोलीस अधीक्षक यांना कारवाईचे निर्देश दिले आहेत. सामाजिक बहिष्कार कारणे, सामाजिक स्वास्थ बिघडविणारी निंदनीय बाब आहे.
- नीलम गोऱ्हे, उपसभापती, विधान परिषद
===Photopath===
230521\img-20210523-wa0083.jpg
===Caption===
पोलीस पाटील रमेश कदम यांचे कुटुंब