- संजय खांडेकरअकोला : केंद्र शासनाच्या सूचनेप्रमाणे महाराष्ट्राने माल वाहतूक करणाऱ्या वाहनांची भारवाहन क्षमता अर्थात अॅक्सल लोड सरासरी ११ टक्क्यांनी वाढविली आहे. याची अंमलबजावणी लवकरच राज्यात सुरू होणार आहे. यामुळे उपप्रादेशिक परिवहन खात्याकडून क्षमतेपेक्षा जादा वाहतूक करणाºया (ओव्हरलोड) वाहनांवर केल्या जाणाºया दंडात्मक कारवायांवर ब्रेक लागणार असून, दरमहा वसूल होणारा कोट्यवधींचा महसूल बुडणार आहे.माल वाहतूक करणाºया वाहनांची भारवाहन क्षमता वाढविण्याबाबत महाराष्ट्र राज्य शासनाने ६ आॅगस्ट रोजी निर्गमित केलेल्या या महत्त्वपूर्ण परिपत्रकामुळे राज्याच्या ट्रान्सपोर्ट इंडस्ट्रीजला दिलासा मिळाला असून, त्यांना मोठा लाभ होणार आहे. डीझल दरवाढ, थर्डपार्टी इन्श्यूरन्स आणि ई-वे बिलिंगच्या संदर्भात शासन धोरणावर टीका करीत माल वाहतूक व्यावसायिकांनी गेल्या महिन्यात पाच दिवसांचे चक्काजाम आंदोलन केले होते. या आंदोलकांना केंद्र शासनाने माल वाहतुकीच्या नियमावलीत बदल केला जाईल, असे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार भारवाहन क्षमता (अॅक्सल लोड) सरासरी ११ टक्क्यांनी वाढविली आहे. तसे निर्देश राज्यांना दिले असून, आता त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.
असा बुडेल कोट्यवधींचा महसूल!उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांतर्फे ओव्हरलोड वाहतूक करणाºया वाहनांवर कारवाईमध्ये प्रत्येक जिल्हा स्तरावर दरमहा सरासरी ८ ते १० लाख रुपयांचा महसूल गोळा होतो. अकोल्यासारख्या ठिकाणचा एका वर्षाचा महसूल जवळपास सव्वा कोटी रुपयांचा होता. राज्याची आकडेवारी काढली, तर ती हजारो कोटींच्या घरात जाते. या कारवाया बंद होताच हा कोट्यवधींचा महसूलही बंद होईल.-अॅक्सल लोड क्षमतेबाबतचे सुधारित नोटिफिकेशन ६ आॅगस्ट रोजी आले आहे. नव्या मॉडेल वाहनांना क्षमता चाचणीतून जावे लागेल. १६ जुलैपर्यंत पासिंग झालेल्या मोटर वाहनांना वाढीव क्षमतेचा परवाना दिला जाईल; मात्र आरसी बुकमध्ये नोंद करणे बंधनकारक आहे. अतिरिक्त क्षमतेच्या मालावर करभरणा करावा लागेल.-विनोद जिचकार, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, अकोला.
-अॅक्सल लोड क्षमता वाढविण्याचा शासनाचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. यातून ट्रान्सपोर्ट इंडस्ट्रीजला फायदा होणार आहे. राष्ट्रीय आणि महामार्गावरील वाहतूकही कमी होईल. सोबतच यापुढे ओव्हरलोडच्या नावावर होणाºया कारवाया बंद होतील.-नीलेश भानुशाली, सदस्य ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन, अकोला.