कॅफोंनी दाखवला जिल्हा बँकेवर अविश्वास; सभापतींचा आरोप

अकोला: जिल्हा परिषदेच्या रकमा गुंतवण्याच्या फायलीवर राज्यातील सहा बँकांची नावे लिहीत त्या डबघाईस आल्याचे उदाहरण देण्यात आले.

लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला: जिल्हा परिषदेच्या रकमा गुंतवण्याच्या फायलीवर राज्यातील सहा बँकांची नावे लिहीत त्या डबघाईस आल्याचे उदाहरण देण्यात आले. तोच संदर्भ अकोला जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला लावत मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांनी अविश्वास कोणत्या आधारे व्यक्त केला, याबाबतचा जाब अर्थ समितीचे सभापती पुंडलिकराव अरबट यांनी सोमवारी सभेत विचारला. समितीच्या बैठकीत यापूर्वी उपस्थित केलेल्या विविध मुद्यांवर कारवाई न झाल्याचे अनेक प्रकरणे मांडली. त्यातून मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी पदाधिकाऱ्यांना जुमानतच नसल्याचे आजही पुढे आले. विशेष म्हणजे, गेल्या वेळीच्या सभेत ८ मे रोजीच्या पत्रानुसार मागितलेली संपूर्ण माहिती घेऊन उपस्थित राहण्याचे सर्वच पंचायत समितीच्या सहायक लेखाधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या; मात्र सोमवारी एकही अधिकारी उपस्थित नसल्याने पदाधिकारी संतप्त झाले. त्यावेळी नृपनारायण, साखरकर, वक्ते अनुपस्थित होते, त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे निर्देश होते. त्यांच्यावर कारवाईही झाली नसल्याचे सभेत उघड झाले. कनिष्ठ लेखाधिकारी गजानन उघडे यांची प्रतिनियुक्ती, जगदीश बेंद्रे, विनोद राठोड यांना अतिरिक्त प्रभार देण्याचे आदेश तातडीने रद्द करण्याचे आदेश दिल्यानंतरही मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांनी कारवाई केली नाही. कनिष्ठ लेखाधिकारी नृपनारायण यांना कोणत्या बिंदूवर पदोन्नती देण्यात आली, त्याबाबतचा शासन निर्णय देण्याची मागणीही सभापती अरबट यांनी केली. बेंद्रे, डाखोरे यांना दोन वर्षात पदोन्नती देण्यात आली, त्यासाठी आयुक्तांची परवानगी घेतली का, असा सवालही त्यांनी विचारला. यावेळी सदस्य देवानंद गणोरकर, अनिता आखरे, गीता राठोड, रेणुका दातकर, ज्योत्स्ना बहाळे यांच्यासह उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी संतोष सोनी उपस्थित होते.