लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : आपत्कालीन स्थितीत औषध किंवा सर्जिकल साहित्य खरेदीसाठी शासकीय रुग्णालयांना मंजूर अनुदानाच्या दहा टक्के निधी खर्च करण्याची परवानगी आहे; परंतु यापेक्षा जास्त निधीची देयके काढण्यात येत असल्याचे प्रकार उघडकीस आहे. त्यामुळे यापुढे नियमबाह्य औषध खरेदी केल्यास होणाऱ्या नुकसानाला संबंधित संस्था प्रमुख जबाबदार राहणार असल्याचे वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयाने स्पष्ट केले आहे.राज्यातील सर्वच वैद्यकीय महाविद्यालय तथा शासकीय रुग्णालयांना अत्यावश्यक बाब म्हणून औषध व सर्जिकल साहित्य खरेदी करायची असल्यास संस्थेला एकूण मंजूर अनुदानाच्या दहा टक्के निधीतून खरेदी करण्याचे अधिकार मर्यादा ठरवून देण्यात आले आहेत.बहुतांश संस्थांमध्ये २०१६ च्या शासन निर्णयानुसार खरेदी धोरणानुसार खरेदीविषयक नियमातील तरतूद राबविण्यात येत नाही. या निर्णयानुसार, हाफकीन जीव औषध महामंडळ (मर्यादित) अंतर्गत खरेदी कक्ष मुंबई या संस्थेने स्वत: उत्पादित केलेल्या औषधांची नावे, पॅकिंग, प्रमाण, संख्या, नियत किंमत इत्यादी दरवर्षी ३१ मार्चपूर्वी ई पोर्टलवर प्रसिद्ध करावी.औषधांच्या खरेदीतील विलंब टाळण्यासाठी संस्था अशा औषधाचा पुरवठा व आदेश प्रक्रिया वेळेवर करूशकत नसेल, तर त्यांची यथोचितपणे नोंद करण्यात येईल, असे नमूद केलेले आहे; परंतु संस्थांकडून याविषयी दक्षता घेण्यात आली नसल्याचे संचालनालयाच्या निदर्शनास आले.
तर वैद्यकीय संस्थांचे देयके निघणार नाहीतज्या संस्थांनी औषधं किंवा सर्जिकल साहित्य खरेदीसाठी दहा टक्के निधीची मर्यादा ओलांडली, अशा संस्थांना कोणत्याही देयकाची रक्कम दिल्या जाणार नसल्याचे वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाने पत्राद्वारे स्पष्ट केले आहे. यासंदर्भात वैद्यकीय महाविद्यालयाला संचालनालयाकडून पत्र मिळाल्याची माहिती वैद्यकीय महाविद्यालयातील वरिष्ठ अधिकाºयाने सांगितले आहे.