बीटी बियाणे तपासणीचे जिल्हा परिषदांच्या कृषी विभागाचे अधिकार काढले!

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयातील गुणनियंत्रण अधिकारी यांनी काढलेल्या नमुन्यांची तपासणी केली जाईल, असा निरोप देण्यात आला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : बोगस बियाणे शेतकऱ्यांच्या माथी मारल्याने त्यांचे वर्षभराचे नुकसान होते, तर कंपन्यांकडून नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी कायदेशीर लढा द्यावा लागतो. ही बाब पाहता बियाणे, खते, कीटकनाशकांच्या नमुन्यांची तपासणी करण्याची जबाबदारी राज्य तसेच जिल्हा परिषदांच्या कृषी विभागावर आहे. प्रत्येक वर्षात कापूस बीटी बियाणे नमुने तपासणी करणाºया जिल्हा परिषदांच्या कृषी विभागाचे अधिकार काढण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, अमरावती विभागातील काही अधिकाऱ्यांनी काढलेले नमुने नागपूर येथील प्रयोगशाळेत पाठविण्यासही नकार देण्यात आला आहे.कोरोना विषाणू संसर्गाच्या भीतीने यावर्षीच्या खरीप हंगामात पेरणीसाठी मुबलक बियाणे मिळणे कठीण होणार आहे. त्याच वेळी गुलाबी बोंडअळीचा धोका पाहता पूर्वहंगामी कापसाची लागवड होणार नाही, याची खबरदारी घेण्याचे कृषी आयुक्तांनी बजावले होते. बाजारात आधीच बियाणे उपलब्ध केल्यास शेतकरी पूर्वहंगामी लागवड करण्याची शक्यता मोठी होती. त्यामुळे २५ मेपासून बीटी कापूस बियाणे बाजारात उपलब्ध केले आहे.त्या बियाण्याचे गोदामातून नमुने घेत त्यांची तपासणी पेरणीपूर्व करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी दरवर्षीप्रमाणे जिल्हा परिषदांच्या कृषी विभागाच्या अधिकाºयांनी नमुने गोळा केले. ते अमरावती येथील कृषी सहसंचालक कार्यालयामार्फत नागपूर येथील प्रयोगशाळेत पाठविण्यासाठी जमा केले; मात्र यावर्षी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयातील गुणनियंत्रण अधिकारी यांनी काढलेल्या नमुन्यांची तपासणी केली जाईल, असा निरोप देण्यात आला आहे.त्यामुळे सर्वच जिल्हा परिषदांच्या कृषी अधिकाºयांनी घेतलेले नमुने आता पडून राहण्याची शक्यता आहे. एकट्या गुणवत्ता नियंत्रण अधिकाºयांनी काढलेले नमुने मर्यादित असल्याने संपूर्ण बियाणे साठ्याची तपासणी करणे अशक्य होणार आहे. त्यातून शेतकºयांच्या माथी बोगस बियाणे मारले जाण्याचीही शक्यता निर्माण झाली आहे. बीटी कापसाची पूर्वहंगामी लागवड रोखण्यासाठी सरपंचाच्या अध्यक्षतेखाली ग्रामपातळीवर ही समिती गठित करण्यात आली. समितीमध्ये अध्यक्ष म्हणून सरपंच तर सदस्य म्हणून पोलीस पाटील, तलाठी, कृषी सहायक यांचा समावेश आहे. बोगस बीटी बियाण्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी जिल्हा परिषदांच्या कृषी विभागाचे अधिकार काढण्याचा विरोधाभासही घडत आहे.