उज्ज्वलाच्या लाभार्थींंच्या माहितीचा अंधार

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण  भागातील कुटुंबांना गॅस पुरवठा देण्याची योजना कंपन्या  आणि वितरकांच्या मनमानीमुळे प्रचंड त्रासाची ठरत आहे.  विशेष म्हणजे, योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी  प्रशासकीय स्तरावर कुठलीच माहिती उपलब्ध नसल्याने  समन्वयासाठी नेमलेल्या पुरवठा विभागाला कंपन्या, वि तरकांकडून कोणताच प्रतिसाद मिळत नाही. परिणामी,  हजारो लाभार्थींंना एजन्सीधारकांकडे केवळ चकरा  मारण्याची वेळ आली आहे. अकोला शहरातील राजेश्‍वर  गॅस एजन्सीमध्ये हा प्रकार गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुरू  आहे.

ठळक मुद्देगॅस कंपन्या, वितरकांकडून प्रचंड त्रासराजेश्‍वर एजन्सी संचालकाचा उद्दामपणासमन्वयक सक्सेना यांच्याकडे दुसर्‍यांदा तक्रार

लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण  भागातील कुटुंबांना गॅस पुरवठा देण्याची योजना कंपन्या  आणि वितरकांच्या मनमानीमुळे प्रचंड त्रासाची ठरत आहे.  विशेष म्हणजे, योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी  प्रशासकीय स्तरावर कुठलीच माहिती उपलब्ध नसल्याने  समन्वयासाठी नेमलेल्या पुरवठा विभागाला कंपन्या, वि तरकांकडून कोणताच प्रतिसाद मिळत नाही. परिणामी,  हजारो लाभार्थींंना एजन्सीधारकांकडे केवळ चकरा  मारण्याची वेळ आली आहे. अकोला शहरातील राजेश्‍वर  गॅस एजन्सीमध्ये हा प्रकार गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुरू  आहे.अशुद्ध इंधनावर केलेल्या स्वयंपाकातून होणारे मृत्यू टाळणे,  प्रदूषण कमी करणे, या उद्देशाने केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री  उज्ज्वला गॅस पुरवठा योजना सुरू केली. २0११ च्या  जनगणनेनुसार गरीब कुटुंबांना योजनेचा लाभ दिला जातो.  त्या कुटुंबांना १६00 रुपये मदत देण्याचीही तरतूद त्यामध्ये  आहे. जनगणना यादीत नाव असलेल्या गरीब कुटुंबांना पुरवठा  देण्याची जबाबदारी तीनही गॅस कंपन्यांना देण्यात आली. कं पन्यांनी सर्व वितरकांना लाभार्थींंचे अर्ज घेऊन पुरवठा  देण्याचे बजावले; मात्र योजनेत पात्र असलेल्या लाभार्थींंंची  यादी कोठे आहे, याची माहिती ग्रामपंचायत स्तरावर आहे.  त्यापैकी किती लोकांनी कोणाकडे अर्ज सादर केले, याची  एकत्रित माहिती संबंधित कंपन्यांकडे आहे. त्या कंपन्यांनी  वितरकांकडे यादी दिली. ती यादी योजनेवर लक्ष ठेवणारी  यंत्रणा म्हणून पुरवठा विभागाकडे अद्यापही दिलेली नाही. तसेच योजनेचा लाभ दिला जातो की नाही, याबाबतचा पाठ पुरावा करण्यासाठी कंपन्यांनी विभागीय मार्केटिंग  अधिकार्‍यांना जबाबदारी दिली; मात्र सर्वसामान्य लाभार्थी  त्यांच्याशी कधी संपर्क करणार, तक्रार जिल्हा पुरवठा  अधिकार्‍यांकडे कधी करणार, या घोळात गेल्या अनेक  महिन्यांपासून जिल्हय़ातील हजारो लाभार्थींंना चकरा  मारण्याची वेळ एजन्सीधारकांनी आणली आहे. त्यामुळे  प्रधानमंत्र्यांच्या नावे असलेल्या योजनेबद्दल लाभ नको, वि तरकांना आवरा, असेच म्हणण्याची वेळ लाभार्थींंंवर आली  आहे.