- राजेश शेगोकारअकोला: भविष्याच्या राजकारणाची पेरणी ही वर्तमानातील राजकीय निर्णयांवर अवलंबून असते, असे म्हणतात. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि नेते नितीन गडकरी यांनीही सहा महिन्यांपूर्वीच पश्चिम वºहाडाच्या भविष्यातील राजकारणाची पेरणी सुरू केली होती. या सर्व राजकीय खेळीच्या केंद्रस्थानी होते अकोल्याचे खासदार संजय धोत्रे. लोकसभा निवडणुकांच्या पृष्ठभूमीवर त्यांची महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या उपाध्यक्षपदी नियुक्ती केली अन् आठवडाभरातच या पदाला ‘कॅबिनेट’ मंत्रिपदाचा दर्जा देण्याचा ‘विशेष’ निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. वरकरणी साध्या वाटणाऱ्या या निर्णयाला अनेक कांगोरे होते. खासदार धोत्रे यांना लोकसभेची उमेदवारी मिळणार नाही, अशी चर्चा थेट देशपातळीपासून होती. भाजपाने अनेक नेत्यांना उमेदवारी दिली नाही; मात्र धोत्रे यांची उमेदवारी पक्षाला पहिल्याच यादीत जाहीर करावी लागली. कारण सर्वेक्षण काहीही असोत खा. धोत्रे हे ‘रिझल्ट ओरियन्टेड’ नेतृत्व असल्याचे शिक्कामोर्तबच पक्षश्रेष्ठींनी केले होते. त्यामुळे आता मंत्रिपदावर वर्णी लागून त्यांच्यावर पश्चिम वºहाडाच्या नेतृत्वाची धुरा येण्याची चिन्हे आहेत.भाजपाचे ज्येष्ठ नेते भाऊसाहेब फुंडकर यांच्या निधनानंतर पश्चिम वºहाडात निर्माण झालेल्या नेतृत्वाची ‘स्पेस’ भरून काढण्यासाठी बहुजन चेहरा म्हणून संजय धोत्रे यांना पुढे करण्याची रणनीती भाजपाच्या अंतर्गत गोटात सुरू आहे. एक वेळा आमदार, वाशिम-अकोल्यात विभागलेल्या अकोला लोकसभा मतदारसंघाचे सलग चौथ्यांदा खासदार, प्रचंड लोकसंग्रह, पक्ष संघटनेवर असलेली जबरदरस्त पकड, ग्रामीण प्रश्नांची जाण अन् रिझल्ट ओरिएन्टेड कार्यशैली, अशी ओळख निर्माण करण्यात खा. धोत्रे यशस्वी झाले आहेत.अकोल्याच्या राजकारणात त्यांचा प्रभाव सर्वश्रुत आहे. अकोला महापालिकेत एकहाती सत्ता मिळवून त्यांनी आपली पकड दाखवून दिली. जिल्ह्यातील नगरपालिकांमध्येही भाजपाला घवघवीत यश मिळाले. विरोधी पक्षांमध्येसुद्धा खा. धोत्रे यांना तोडीस तोड लढत देण्याºया उमेदवारांची वानवा होती. यामध्येच त्यांच्या नेतृत्वाचे यश आहे.पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांच्या रूपाने त्यांच्यासमोर पक्षांतर्गत नेतृत्वाचे आव्हान असले तरी पक्षाने या दोन्ही नेत्यांना व्यवस्थित ‘हॅन्डल’ केले आहे. अकोल्याच्या पालकमंत्री पदासह डॉ. पाटील यांच्याकडे अर्धा डझन महत्त्वाच्या खात्यांचे राज्यमंत्री पदे असून, ते मुख्यमंत्र्यांच्या ‘गुडबुक’मध्ये आहे. त्यामुळे अकोल्यात खासदार व नामदार असे दोन गट उघडपणे दिसतात. एकीकडे खा.धोत्रे हे पक्षाला विजय मिळवून देण्यासाठी झटत असताना दुसरीकडे मंत्रिपदापासून त्यांच्या गटाला दूर ठेवले जाते, हे शल्य होते.ते धोत्रे यांना महामंडळावर घेऊन दूर करण्याचा प्रयत्न केला. इतकेच नाही तर राज्यातील इतर महामंडळांचे अध्यक्ष व उपाध्यक्षांना राज्यमंत्र्याचा दर्जा असतो; मात्र विशेष निर्णय घेऊन त्यांना आठवडाभरातच दिलेला कॅबिनेट दर्जा हा त्यांची राजकीय ताकद वाढविण्याच्या दृष्टीने घेतलेला निर्णय होता, असे मानले जाते. आता अकोल्यातील दोन्ही गटांत ‘मंत्री’ दर्जाची झालेली बरोबरीे साधली.वरवर पाहता खासदार गटाला खूश करण्याचा हा प्रकार होता, असे मानले तरी राजकारणात कोणतीच गोष्ट सहज होत नाही, हे राजकीय अभ्यासकांना चांगलेच माहीत असते. पश्चिम वºहाडात भाऊसाहेबांच्याच एवढे ज्येष्ठ नेते मलकापूरचे आमदार चैनसुख संचेती आहेत. त्यांना पक्षाच्या राज्य कार्यकारिणीत स्थानही दिले असून, विदर्भ विकास मंडळाचे उपाध्यक्ष हे पद देत त्यांची ‘मंत्री न केल्याची’ नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांच्याकडे पश्चिम वºहाडाचे नेते पद देण्याऐवजी बहुजन चेहरा, मराठा नेतृत्व म्हणून खा. धोत्रे यांना पुढे करण्याची रणनीती आखण्यात आली होती. लोकसभेतील विजयामुळे ती आता प्रत्यक्षात उतरणार आहे. कदाचित त्यासाठी त्यांची केंद्रीय मंत्रिपदावरही वर्णी लागण्याची शक्यता आहे. ते पश्चिम वºहाडातील तिन्ही जिल्ह्यांतील भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये ज्येष्ठ व अनुभवी आहेत व भाजपाचे एकमेव खासदार आहेत. त्यांच्यावर जबाबदारी सोपवून अकोला आणि वाशिम जिल्ह्यात अगदी तोंडावर असलेल्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकांचे पहिले आव्हान त्यांच्यासमोर उभे ठाकणार आहे.अकोला जिल्हा परिषदेतील गेल्या २५ वर्षांपासूनच अॅड. प्रकाश आंबेडकरांची सत्ता आहे. ती उलथवून टाकत भाजपाचे कमळ त्यांनी फुलविले तर तो त्यांच्या राजकीय कारर्किदीतील ‘माइल स्टोन’ ठरेल. या निवडणुकांवरच पुढील विधानसभा व लोकसभा निवडणुकांची समीकरणे ठरणार असल्याने खा. धोत्रे यांना सर्वांना अगदी डॉ. रणजित पाटील यांनाही सामावून घेत नवे आव्हान पेलावे लागेल, तरच त्यांच्या नेतृत्वाच्या कक्षा आणखी रुंदावतील व भविष्यात मोठ्या सत्ताकेंद्रापर्यंत ते पोहोचतील!