अकोला: शहरातील प्रलंबित विकास कामांसाठी सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजना तसेच दलितेत्तर योजनेंतर्गत महापालिकेला ३२ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला. यामध्ये मनपा प्रशासनाने ३० टक्के आर्थिक हिस्सा जमा केला असता सुमारे ४० कोटी रुपयांतून प्रभागांमधील विकास कामे निकाली काढल्या जाणार आहेत. यासंदर्भात कंत्राटदारांना वर्क ऑर्डर दिल्या जाणार असल्या तरी दुसरीकडे ठाकरे गटातील माजी नगरसेवकांच्या प्रभागांना डच्चू देण्यात आल्यामुळे संबंधितांमध्ये अस्वस्थता पसरल्याचे बोलल्या जात आहे.
महापालिका क्षेत्रात रस्ते, नाल्या, पथदिवे, पाणीपुरवठा, उद्यानांचे सौंदर्यीकरण, पेव्हर ब्लॉक आदी विकास कामे निकाली काढण्यासाठी राज्य शासनाकडून सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजना, नागरी दलित वस्ती सुधार योजना तसेच दलितेत्तर योजनेंतर्गत निधी प्राप्त होतो. नगरोत्थान व दलितेत्तर योजनेंतर्गत प्राप्त झालेल्या निधीत मनपाला ३० टक्के आर्थिक हिस्सा जमा करावा लागतो. दरम्यान, महापालिका क्षेत्रातील रस्ते, नाल्या व धाप्यांची कामे अतिशय दर्जाहिन होत असल्यामुळे अवघ्या सहा ते सात महिन्यांत विकास कामांची अक्षरश: वाट लागत असल्याचे पहावयास मिळते. अशी दर्जाहिन कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांना काळ्या यादीत न टाकता त्यांची प्रशासनाच्या स्तरावर पाठराखण होत असल्याचे दिसते. दरम्यान, जुलै महिन्यांत मनपाला नगरोत्थान व दलितेत्तर योजनेंतर्गत ३२ कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला. यामध्ये मनपाने ३० टक्के आर्थिक हिस्सा जमा केल्याची माहिती आहे. लवकरच संबंधित कामांचे कार्यारंभ आदेश जारी केले जाणार आहेत.
निधी वाटपात भाजपचा बोलबालावर्तमानस्थितीत महापालिका बरखास्त असली तरीही प्रभाग निहाय विकास कामांचे प्रस्ताव तयार करणे, त्यासाठी निधीची तरतूद करणे आदी कामे तत्कालीन सत्ताधारी भाजपमधील प्रभावी पदाधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसारच निकाली काढली जात असल्याचे बोलल्या जाते. ४० कोटी रुपयांच्या कामात प्रशासनाने केवळ १२ कोटी रुपयांची कामे सुचविली आहेत. यावरुन प्रशासनावर आजही भाजप पदाधिकाऱ्यांची पकड असल्याचे दिसून येते. महापालिका प्रशासनावरील भाजप पदाधिकाऱ्यांचे दबावतंत्र लक्षात घेता उद्धव ठाकरे गटातील माजी नगरसेवकांच्या प्रभागातील विकास कामांना डावलण्यात आल्याची चर्चा रंगली आहे.