सुनील काकडे/वाशिम : अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोत निर्माण करण्याच्या उद्देशाने गावागावात बायोगॅस प्रकल्प उभारण्याची गरज निर्माण झाली आहे; मात्र केंद्र शासनाचे १00 टक्के अनुदान उपलब्ध असतानाही अद्ययावत प्रशिक्षण देणारे एकही बायोगॅस डेव्हलपमेंट अँण्ड ट्रेनिंग सेंन्टर राज्यात अद्याप उभे होऊ शकले नाही. त्यामुळे कौटुंबिक बायोगॅस संयंत्र बंद पडण्याच्या प्रमाणात प्रचंड वाढ होत आहे. स्वयंपाकासाठी बायोगॅस पुरविणे, एलपीजी व इतर पारंपरिक ऊर्जा साधनांचा वापर कमी करणे, एकात्मिक ऊर्जा धोरणात नमूद केल्यानुसार स्वयंपाकासाठी आवश्यक ठरणारी ऊर्जा निर्माण करणे, रासायनिक खतांचा वापर कमी करुन सेंद्रीय खतांचा वापर वाढविण्यास लाभार्थींंना प्रवृत्त करणे, ग्रामीण भागातील स्त्रीयांचे जीवनमान उंचावून त्यांना जाणवणारा त्रास कमी करणे, बायोगॅस संयंत्राला शौचालय जोडून ग्रामीण भागात स्वच्छता राखण्यासाठी मदत करणे आदी उद्दीष्ट डोळ्यासमोर ठेवून राष्ट्रीय बायोगॅस व खत व्यवस्थापन या शंभर टक्के केंद्रपुरस्कृत योजनेची आखणी करण्यात आली. केंद्रशासनाच्या २0 कलमी कार्यक्रमात प्रामुख्याने समाविष्ट असलेल्या या योजनेअंतर्गत कौटुंबिक बायोगॅस संयंत्र बसविण्यासाठी सर्वसाधारण गटातील प्रतिलाभार्थी ९ हजार; तर अनुसूचित जाती, जमाती घटकातील लाभार्थीस ११ हजार रुपये अनुदान दिले जाते. शौचालयाला जोडलेल्या संयंत्रास १२00 रुपये अतिरिक्त अनुदान देण्याची तरतूद आहे. याशिवाय लाभार्थी प्रशिक्षण ३ हजार रुपये, स्टाफ कोर्स १0 हजार, बांधकाम व देखभाल कोर्स ४५ हजार रुपये अनुदान दिले जाते. बायोगॅसच्या प्रचार व प्रसिद्धीवरही वर्षाकाठी कोट्यवधी रुपये खर्ची घातले जातात; मात्र त्यानंतरही राज्यभरात १२ व्या पंचवार्षिक योजनेतून उभारल्या गेलेल्या कौटुंबिक बायोगॅस संयंत्र प्रकल्पांपैकी निम्म्यापेक्षा अधिक प्रकल्प वेळोवेळी योग्य मार्गदर्शन आणि अद्ययावत प्रशिक्षणाच्या अभावामुळे बंद पडली आहेत. महाराष्ट्र निर्मितीच्या ५५ वर्षाच्या मोठय़ा कालखंडात महाराष्ट्रात अद्याप एकही बायोगॅस डेव्हलपमेंट अँण्ड ट्रेनिंग सेंटर उभे राहु शकले नाही, हे यामागील मुख्य कारण मानले जात आहे.
*देशातील मोठय़ा शहरांमध्येच मिळतेय बायोगॅसचे प्रशिक्षण
देशातील ८ मोठय़ा शहरांमध्येच सध्या बायोगॅस डेव्हलपमेंट अँण्ड ट्रेनिंग सेन्टर कार्यान्वित आहे. त्यात गुवाहाटी, बँगलोर, इंदूर, लुधियाना, उदयपूर, कोईम्बतूर, दिल्ली आणि ओडिसा या शहरांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रात कुठेही बायोगॅस संयंत्र प्रकल्प कार्यान्वित करायचा झाल्यास मध्यप्रदेशातील इंदूर येथील प्रा.एस.पी.सिंग संचालित केंद्र गाठावे लागते. यासाठी लागणारा पैसा केंद्रशासन पुरवित असले तरी ही बाब अनेकांना न परवडण्यासारखी नाही.
*आकड्यांमध्ये महाराष्ट्र नंबर वन!
सन २0१४-१५ मध्ये बायोगॅसच्या माध्यमातून राज्याने ३५७८ क्युबिक मीटर अपारंपरिक ऊर्जा निर्माण केल्याची माहिती आहे. देशातील आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, उत्तरप्रदेश, वेस्ट बेंगॉल, आसाम, मध्यप्रदेश, तामिलनाडू, ओडिसा आदी राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र आघाडीवर असल्याचे आकडेवारीवरुन सिद्ध होते; मात्र झपाट्याने बंद पडत असलेल्या कौटुंबिक बायोगॅस संयंत्र प्रकल्पांकडे वेळीच लक्ष पुरविले नाही तर महाराष्ट्र अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत निर्मितीत माघारायलादेखील वेळ लागणार नसल्याची वस्तूस्थिती आहे.