अकोला जिल्हय़ात व्यवसाय कर न भरताच वीटभट्टय़ा सुरू!

अकोला : मातीचे स्वामित्वधन बुडवणे, पर्यावरणाला घातक प्रदूषण करणार्‍या वीटभट्टी चालकांकडून व्यवसाय करही भरला जात नसल्याची माहिती आहे. विशेष म्हणजे, त्यांना कोणताही परवाना देण्यापूर्वी व्यवसाय कर भरल्याचे नाहरकत प्रमाणपत्र अनिवार्य असल्याची अट असतानाही त्याकडे महसूल अधिकार्‍यांनी दुर्लक्ष केल्याचे पुढे येत आहे. 

ठळक मुद्देनाहरकत प्रमाणपत्र घेण्यातही महसूल विभागाची सूट

लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : मातीचे स्वामित्वधन बुडवणे, पर्यावरणाला घातक प्रदूषण करणार्‍या वीटभट्टी चालकांकडून व्यवसाय करही भरला जात नसल्याची माहिती आहे. विशेष म्हणजे, त्यांना कोणताही परवाना देण्यापूर्वी व्यवसाय कर भरल्याचे नाहरकत प्रमाणपत्र अनिवार्य असल्याची अट असतानाही त्याकडे महसूल अधिकार्‍यांनी दुर्लक्ष केल्याचे पुढे येत आहे. जिल्ह्यात प्रदूषणकारी वीटभट्टय़ा सर्वत्र मोठय़ा प्रमाणात सुरू आहेत. त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश नुकतेच जिल्हाधिकार्‍यांनी दिले आहेत. त्याचवेळी वीटभट्टीधारकांनी इतरही मोठय़ा प्रमाणात अनियमितता करून शासनाच्या कोट्यवधींच्या महसुलाचे तर पर्यावरणाची अपरिमित हानी करण्याचे प्रताप सुरूच ठेवले आहेत. महसूल अधिकार्‍यांनी हेतूपुरस्परपणे या घोळाकडे दुर्लक्ष केलेले आहे. त्याबाबतच्या तक्रारी असतानाही कोणतीच कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे आता एकाचवेळी विविध कारवाईच्या कचाट्यात वीटभट्टीधारक अडकणार आहेत. विक्रीकर विभागाने नोव्हेंबर २0१४ मध्ये जिल्हाधिकार्‍यांना पत्र देत वीटभट्टीधारकांनी महसूल विभागाकडे कोणताही अर्ज केल्यास त्यानुसार परवाना देताना विक्रीकर विभागाचा व्यवसाय कर भरल्याचे नाहरकत प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार तत्कालीन जिल्हाधिकार्‍यांनी १ जानेवारी २0१५ रोजी सर्व तहसीलदारांना पत्र देत शासनाच्या व्यवसाय कराचे नुकसान टाळण्यासाठी विक्रीकर विभागाचे नाहरकत प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्याचे बजावले. व्यवसायकर भरण्यासाठी वीटभट्टीधारकांना कायद्यानुसार नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. मात्र, विक्रीकर विभाग, जिल्हाधिकार्‍यांच्या पत्रानंतरही वीटभट्टीधारकांकडून विक्रीकर भरण्यासाठी कानाडोळा करण्यात आला. परिणामी, विक्रीकर विभागात वीटभट्टीधारकांची नोंदच झाली नाही. त्यामुळे व्यवसाय कर भरण्यालाही फाटा देण्यात आला. त्याचवेळी जिल्ह्यात सुरू असलेल्या वीटभट्टीधारकांना माती खोदणे, वाहतूक करण्याचे परवाने असल्याने त्यांनी व्यवसाय सुरू केले. ते परवाने विक्रीकर विभागाच्या नाहरकत प्रमाणपत्राशिवाय कसे देण्यात आले, हा मुद्दा आता पुढे येत आहे. एकूणच विक्रीकर विभागाच्या नाहरकत प्रमाणपत्राच्या अनिवार्यतेकडे वीटभट्टीधारकांसोबतच महसूल अधिकार्‍यांनीही तेवढेच दुर्लक्ष केल्याने जिल्ह्यात वीटभट्टीधारकांकडून बिनबोभाटपणे शासनाचा महसूल बुडवला जात आहे.