अकोला : केंद्रातील भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने आणलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात देशभरातून जनमत एकवटले आहे. हे कायदे रद्द करावेत, या मागण्यासाठी दिल्लीत लाखो शेतकरी ठाण मांडून आहेत. सरकारशी चर्चेच्या फेऱ्या होऊनही त्यातून काहीच निष्पन्न होत नसल्याचे चित्र असल्याने संयुक्त शेतकरी आघाडीने ८ डिसेंबर रोजी ‘भारत बंद''''ची हाक दिली आहे. शेतकऱ्यांच्या या ‘भारत बंद’ला काॅंग्रेस राष्ट्रवादी काॅंग्रेस यांचेसह भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष आयटक कामगार संघटनेसह अनेक पक्षांनी सक्रिय पाठिंबा जाहीर केला आहे.
विदर्भ राज्य आघाडीचा आजच्या भारत बंद मध्ये सहभाग राहणार असल्याची माहिती विदर्भ राज्य आघाडीचे पश्चिम विभाग प्रमुख सिद्धार्थ इंगळे यांनी दिली .विदर्भ राज्य आघाडीचे संस्थापक अध्यक्ष एड.श्रीहरी अणे यांच्या मार्गदर्शनात विदर्भ राज्य आघाडीचे कार्याध्यक्ष ऍड नीरज खांदेवाले,माजी कार्याध्यक्ष स्वप्नाजित सन्याल,उपाध्यक्ष अनिल जवादे,, महासचिव सिध्दार्थ इंगळे,अमोल काठाने,सचिव अमोल बोराखडे,सनी तेलंग,वैभव लोणकर,रामकिशोर सिंगणधुपे,मोरेश्वर खडतकर,महिला आघाडीच्या नेत्या रंजनाताई मामर्डे आदी नेते कास्तकारांच्या संदर्भातील देशव्यापी बंद मध्ये सहभाग हाेत आहेत.
वंचीत बहूजन आघाडीचा पाठींबा
शेतकरी विराेधी कृषी कायदे रद्द करावे शेतकऱ्यांना हमी भावाचे संरक्षण द्यावे भाव पडल्यास बाजार समितीच्या माध्यमातून शासनाने खरेदी करावी अशा मागण्याकरत वंचीत बहूजन आघाडीने भारत बंद मध्ये सहभागी हाेण्याचा निर्णय घेतला आहे. वंचीत चे अध्यक्ष ॲड प्रकाश आंबेडकर यांनी या संदर्भात पत्रक काढून आपली भूमिका जाहिर केली आहे.
शेतकरी संघटनेचा विराेध
दिल्ली मध्ये सुरू असलेल्या शेतकर्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी ८ डिसेंबरला होणार्या भारत बंदमध्ये शेतकरी संघटना सहभागी होणार नाही. नविन कायदे रद्द झाल्यास शेतकरी व्यापार स्वातंत्र्याचा मार्ग कायमस्वरूपी बंद होइल. शेतकर्यांनी भारत बंदमध्ये सहभागी होऊ नये असे आवाहन शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष, अनिल घनवट यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे.
दिल्लीमध्ये सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन पंजाब, हरियाणाच्या शेतकर्यांच्या फायद्याचे असले तरी देशातील शेतकर्यांच्या हिताचे नाही. सरकारने या आंदोलनाच्या दबावामुळे नविन कृषी सुधारणा कायदे मागे घेतले तर पुढील पन्नास वर्ष तरी कोणता ही राजकीय पक्ष शेती व्यापाराला स्वातंत्र्य देण्याचे धाडस करणार नही अशा श्ब्दात धनवट यांनी कृषी कायद्यांचे समर्थन केले आहे एम एस पी चे संरक्षण सदासर्वकाळ राहू शकत नाही व व्यापार स्वातंत्र्य हे पंजाब हरियाणाच्या सुपीक जमिनीतील शेतकर्यांना जास्त फायद्याचे ठरू शकते हे त्यांनी समजून घ्यावे. आता सरकार कायदे दुरुस्त करण्यास तयार झाले आहे तर आंदोलन थांबवून चर्चेतून प्रश्न सोडवावा व कायदे रद्द करण्या हट्ट सोडावा असे मत घनवट यवंनी व्यक्त केले असून अकाेल्यात शेतकरी संघटना बंद मध्ये सहभागी हाेणार नसल्याची माहिती शेतकरी संघटना राष्ट्रीय प्रवक्ते ललित पाटील बाहाळे सोशल मिडिया राज्य प्रमुख विलास ताथाेड युवाआघाडी प्रमुख विदर्भ डॉ निलेश पाटील पश्चिम विदर्भ प्रमुख धनंजय मिश्रा अविनाश पाटील नाकट सुरेश जोगळे यांनी सांगीतले