अकोला : मुख्यमंत्र्यांनी बँकांना कर्ज पुनर्गठनासाठी १५ जूनपर्यंत डेडलाईन दिली असल्यावरही बँका जुमानत नसून, कर्ज पुनर्गठनासाठी शेतकर्यांना प्रचंड प्रताडीत करीत आहेत. पेरणीचा हंगाम तोंडावर आला असला तरी बँकांची अजून नकारघंटाच सुरू असून, ना कर्ज देत आहेत, ना किती कर्ज दिले याची माहिती देत आहेत. त्यामुळे जिल्हा अग्रणी बँकचे अधिकारी वैतागले आहे. गतवर्षी शेतकर्यांना नुकसानाचा सामना करावा लागल्यामुळे यावर्षी कर्जाची वसुली न करता कर्ज पुनर्गठन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. शासन कर्ज पुनर्गठनाबाबत सकारात्मक असले तरी बँकांनी आडमुठेपणाची भूमिका स्वीकारली आहे. पीककर्ज व कर्ज पुनर्गठनाची मुदत ३0 जून देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी मात्र बँकांना १५ जूनच्या आतच कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचा आदेश दिला आहे; मात्र त्यानंतरही बँका मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशालाही जुमानत नसून, कर्ज पुनर्गठनास नकार देत आहे. ३१ मेपर्यंत जिल्हय़ातील बँकांनी केवळ १२ टक्के शेतकर्यांचे कर्ज पुनर्गठन केले होते. जिल्हा अग्रणी बँकेने जिल्हय़ातील बँकांना १५ जूनपर्यंत किती शेतकर्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन केले, याची माहिती मागविली आहे; मात्र या बँका ही माहिती देण्यास टाळाटाळ करीत आहे. जिल्हा अग्रणी बँकेच्या वतीने तीनदा पत्र देऊनही बँकांनी अद्याप माहिती दिली नाही. बँका कर्ज देण्यासोबतच माहिती देण्यासही टाळाटाळ करीत आहे.
बँकांची नकारघंटा!
By admin | Updated: June 17, 2015 02:17 IST