अकोला: शहरात मागील सात दिवसांपासून आयुष्यमान भारत योजने अंतर्गत ‘गोल्डन कार्ड’च्या नोंदणीसाठी विविध प्रभागांमध्ये नगरसेवकांच्या स्तरावर शिबिराचे आयोजन केले जात आहे. २०११ मध्ये आशा स्वयंसेविकांनी सर्व्हे व नोंदणी केलेल्या लाभार्थींच्या नावांचा समावेश आयुष्यमान भारत योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी ग्राह्य धरल्या जात असल्याचा दावा नगरसेवकांच्या स्तरावर केला जात असला तरी सदर याद्यांमधून बहुतांश नागरिकांची नावे गहाळ झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. प्रभागातील लाभार्थींची नावे शोधताना नगरसेवकांची चांगलीच दमछाक होत असल्याचे चित्र आहे.आयुष्यमान भारत योजनेअंतर्गत प्रति कुटुंबातील व्यक्तीला कोणत्याही स्वरूपाचा आजार झाल्यास त्यावर उपचार करण्यासाठी ५ लक्ष रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. योजनेंतर्गत विविध प्रकारच्या आजारांवर उपचार करता येणार आहेत. त्यासाठी शासनाने प्राधिकृत केलेल्या शासकीय, खासगी हॉस्पिटलमध्ये संबंधित रुग्णावर मोफत उपचार केले जातील. दरम्यान, या योजनेसाठी २०११ मध्ये आशा स्वयंसेविकांनी घरोघरी जाऊन सर्व्हे करीत कुटुंबातील सर्व व्यक्तींच्या नावाची नोंदणी केल्याचा दावा केला जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधत भाजपने सदर योजने अंतर्गत यादीमध्ये समाविष्ट असलेल्या लाभार्थींच्या नावाने ‘गोल्डन कार्ड’ तयार करण्यासाठी शिबिरांचे शहरात ठिकठिकाणी आयोजन केले. प्रत्यक्षात नगरसेवकांना प्राप्त याद्यांमधून अनेक नागरिकांची नावे गहाळ झाल्याचे समोर आले आहे. एकाच प्रभागात तसेच एकाच गल्लीबोळात राहणाºया काही नागरिकांच्या नावांचा यादीत समावेश असला तरी शेजारच्या नागरिकांचा यादीत समावेश नसल्याचे दिसून आले.सर्व्हे नेमका झाला कधी?नगरसेवकांनी प्रत्येक प्रभागात आयुष्यमान भारत योजनेत समाविष्ट लाभार्थींना ‘गोल्डन कार्ड’ देण्यासाठी शिबिरांचे आयोजन केले. यावेळी आशा सेविकांनी २०११ मध्ये केलेल्या सर्व्हेचा दावा केला जात असला तरी २००६-०७ मध्ये अशा प्रकारचा सर्व्हे झाल्याचे बोलल्या जात आहे. त्यानंतर दहा वर्षांनंतर अर्थात २०१७ मध्ये असा सर्व्हे पुन्हा होणे अपेक्षित होते. त्यामुळे हा सर्व्हे नेमका झाला कधी, यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत.दुसरा सर्व्हे कधी; नगरसेवकांची चुप्पीज्या नागरिकांची नावे यादीत आढळून आली नाहीत, त्यांच्या नावांचा दुसºया सर्व्हेत समावेश केला जाईल, असा आशावाद नगरसेवकांकडून दाखवण्यात आला; परंतु हा दुसरा सर्व्हे कधी होणार, असा सवाल नागरिकांनी उपस्थित केला असता त्यावर नगरसेवकांनी चुप्पी साधणे पसंत केले आहे.
नगरसेवकांची शोधाशोधनगरसेवकांकडे उपलब्ध असलेल्या याद्यांमध्ये प्रभागांशिवाय चक्क दुसऱ्या तालुक्यातील लाभार्थींच्या नावाचा समावेश असल्याचे दिसून आले. शिबिरामध्ये ‘गोल्डन कार्ड’मिळेल या अपेक्षेने गेलेल्या नागरिकांची नावे शोधताना नगरसेवकांची चांलगीच दमछाक झाली. यादीत नावाचा समावेश नसल्यामुळे गरजू नागरिकांचा हिरमोड झाला.