अकोला: जिल्हा परिषदेच्या मालकीची दुकाने नाममात्र भाड्याच्या मोबदल्यात पदरात पाडून घेतलेल्यांनी ती पुन्हा इतरांना भाड्याने दिली. या प्रकरणी काहीच कारवाई झाली नसताना भाडे देण्यासही टाळाटाळ करणाऱ्या चार भाडेकरूंना ४ जून २०१९ पर्यंत नव्याने भाडेकरार करण्याचा अल्टिमेटम जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिला आहे. त्यामध्ये दुकानांची खिरापत लाटलेल्या बड्या राजकीय नेत्यांचा समावेश आहे.जिल्हा परिषदेने सिव्हिल लाइन परिसरातील विश्रामगृहालगतच्या रस्त्याच्या बाजूने व्यावसायिक हेतूने दुकानांची निर्मिती केली. नाममात्र भाड्याच्या मोबदल्यात ती दुकाने तत्कालीन राजकारणी, त्यांचे नातेवाईक, मित्र परिवाराच्या घशात घालण्यात आली. विशेष म्हणजे, जिल्हा परिषदेला नाममात्र म्हणजे प्रतिमहिना ४५०, त्यानंतर १,२०० रुपये भाडे देत तेच दुकान पोटभाडेकरूला बाजारभावापेक्षाही अधिक भाड्याने देत कमाईचा बिनभांडवली स्रोत निर्माण केला. नियमानुसार मालमत्तेसंदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेला आहे. जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेतील सर्वच सदस्यांना अंधारात ठेवून निवडक सदस्यांनी घेतलेला ठराव व त्यानुसार अधिकाऱ्यांनी करारनामे केले. विशेष म्हणजे, केवळ स्थायी समितीच्या ठरावाच्या आधारे करारनामे केले. त्याचवेळी सर्वसाधारण सभेने स्थायीचा ठरावच रद्द करण्याचा ठराव घेतला. या दोन्ही परस्परविरोधी ठरावानुसार हा मुद्दाच वादाचा झाला. त्याचा फायदा दुकाने लाटणारांनाच अधिक होत आहे.दरम्यान, न्यायालयीन प्रकरणांतील भाडेकरूंसोबत १२ एप्रिल २०१९ रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी चर्चा केली. त्यामध्ये २०१४-१५ या वर्षाचे भाडे देण्यासाठी नवीन करारनामा करणे, त्यानंतर पुढील कालावधीसाठी ४ जून २०१९ रोजी नव्याने करारनामा करण्याचे मान्य केले आहे. त्यापूर्वी अगदी नाममात्र भाड्याने दुकाने ताब्यात घेतलेल्यांनी जिल्हा परिषदेच्या दुकानांच्या माध्यमातून चांगलेच उखळ पांढरे केले आहे. नव्या करारनाम्यात आता ६,७०० रुपये प्रमाणे भाडे देण्याची तयारी करावी लागणार आहे.