अकोला: राज्य शासनाने जैवविविधता व्यवस्थापन समित्यांचे गठन करून नोंदवही (पीबीआर) तयार करण्याचे राज्यातील स्वायत्त संस्थांना निर्देश दिले होते. समितीचे गठन केल्यानंतर संबंधित कार्यवाही पूर्ण न केल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दर महिन्याला १० लाख रुपये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे जमा करण्याचे स्पष्ट निर्देश होते. नोंदवही (पीबीआर)तर सोडाच, बहुतांश स्वायत्त संस्थांनी या समितीचे गठनच केले नसल्याची माहिती आहे. याप्रकरणी कें द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे.बेसुमार वृक्षतोडीमुळे पर्यावरणाचा ºहास होत आहे. हवा, पाणी प्रदूषित होऊन त्याचा परिणाम जैवविविधतेवर होत असल्याची गंभीर दखल घेत राज्य शासनाने स्वायत्त संस्थांच्या स्तरावर जैवविविधता व्यवस्थापन समिती गठित करण्याचे निर्देश जारी केले. यामध्ये प्लास्टिकच्या वापरामुळे निर्माण होणारे प्रदूषण व पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांसह विविध विषयांचा समावेश करण्यात आला आहे. स्वायत्त संस्थांनी अनुसूचित जाती-जमातीमधील महिला सदस्य, वन विभाग प्रतिनिधी, पदसिद्ध कृषी विभाग प्रतिनिधी, पशुसंवर्धन विभाग, आरोग्य विभाग, मत्स्य व्यवसाय, आदिवासी विकास विभाग आदी विभागातील प्रतिनिधींचा समितीमध्ये समावेश करण्याचे निर्देश आहेत. समितीचे गठन केल्यानंतर ३१ जानेवारी २०२० पर्यंत जैवविविधता नोंदवही (पीबीआर) तयार करणे क्रमप्राप्त होते. स्वायत्त संस्थांच्या स्तरावर अद्यापही समित्यांचे गठनच केले नसल्याचे समोर आले आहे.समिती कागदावर!शासकीय कार्यालयांमध्ये वरिष्ठांकडून अधिनस्त महिला अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांना नाहक त्रास दिला जात असल्याचे ध्यानात घेऊन शासनाने विशाखा समितीचे गठन करण्याचे निर्देश दिले होते. जैवविविधता व्यवस्थापन समितीचा उद्देश लक्षात घेता स्वायत्त संस्थांनी पुढाकार घेणे अपेक्षित आहे. तसे होत नसल्याने शासनाच्या अनेक समित्या कागदांवर राहत असल्याची परिस्थिती आहे.