अकोला: शहरात महापालिकेच्या परवानगीशिवाय अनधिकृत भूमिगत फायबर आॅप्टिक केबलचे जाळे टाकणाºया एका मोबाइल कंपनीने मनपाकडे जमा केलेल्या २४ कोटी रुपयांच्या रकमेवर सत्ताधाºयासह सर्वपक्षीय नगरसेवकांचा डोळा असून, या रकमेतून प्रभागातील विकास कामांसाठी चक्क सोळा कोटी रुपयांची मागणी नगरसेवकांकडून केली जाणार असल्याची माहिती आहे. तसे झाल्यास कर्मचाºयांच्या थकीत वेतनाची समस्या कायम राहणार असल्याची शक्यता आहे.शहरवासीयांना फोर-जी सुविधा देण्याच्या नावाखाली मोबाइल कंपनीच्यावतीने महापालिकेची परवानगी न घेता शहराच्या विविध भागात अनधिकृतपणे भूमिगत फायबर आॅप्टिक केबलचे जाळे टाकल्या जात असल्याचा प्रकार 'लोकमत'ने उघडकीस आणला होता. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत केंद्रीय राज्यमंत्री ना. संजय धोत्रे यांनी संबंधित कंपनीवर नियमानुसार कारवाई करण्याचे निर्देश महापालिका आयुक्त संजय कापडणीस यांना दिले होते. त्यानुषंगाने मनपाच्या बांधकाम विभागाने भूमिगत केबलची तपासणी केली असता, चक्क ३९ किलोमीटर अंतराचे अनधिकृत केबल आढळून आले होते. याप्रकरणी महापालिका व रिलायन्स कंपनीच्यावतीने संयुक्त तपासणी केली असता, हा घोळ उजेडात आला. दरम्यान, याप्रकरणी मनपा प्रशासनाने कंपनीला २४ कोटी रुपये दंड जमा करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार कंपनीच्यावतीने ही रक्कम प्रशासनाकडे जमा करण्यात आली. दरम्यान, एकीकडे कोरोना विषाणूच्या अनुषंगाने अकोलेकरांनी मालमत्ता कर जमा करण्यास हात आखडता घेतल्याची परिस्थिती आहे. त्याचा परिणाम कर वसुलीवर झाला असून, मनपाला अपेक्षित उत्पन्न प्राप्त होत नसल्यामुळे कर्मचाºयांच्या वेतनाची समस्या निर्माण झाली आहे. त्यामुळे कंपनीने दंडापोटी जमा केलेली २४ कोटी रुपयांची रक्कम थकीत वेतन तसेच इतर प्रलंबित मागण्यांसाठी खर्च करण्याची मागणी विविध कर्मचारी संघटनांच्यावतीने लावून धरण्यात आली आहे. अशा स्थितीमध्ये सर्वपक्षीय नगरसेवकांनीसुद्धा प्रभागातील प्रलंबित विकासकामांसाठी प्रशासनाने किमान १६ कोटी रुपये द्यावेत, यावर खलबते सुरू केल्याची माहिती आहे. अशा स्थितीमध्ये मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.