अकोला: प्राथमिक शिक्षकांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती अकोला जिल्हा शाखेच्यावतीने शनिवार १५ जुलै रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे देण्यात आले. शिक्षकांसह सर्व कर्मचाऱ्यांना जूनी पेन्शन योजना तातडीने लागू करण्यात यावी, यासाठी धरणे आंदोलन करण्यात आले.
पेन्शनच्या मागणीसह जिल्हा परिषद शिक्षकांसाठी कार्यरत गावांत निवासस्थान उपलब्ध होइपर्यत मुख्यालयी निवासाची सक्ती करण्यात येवू नये, मुख्यालयी निवासाच्या नावाखाली घरभाडे भत्ता बंद करण्यात येवू नये, सातवा वेतन आयोगाची थकबाकीची रक्कम देण्यात यावी, रजा वेतन, वैद्यकीय प्रतीपूर्ती , प्रवासभत्त्यासाठी अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात यावे, महानगरपालिका, नगरपालिका प्राथमिक शिक्षकांच्या वेतनासाठी शासनाने शंभर टक्के अनुदान द्यावे, जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षकांच्या रिक्त जागा तातडीने भरण्याची कार्यवाही सुरु करण्यात यावी, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांतील शिक्षकांच्या रिक्त जागी कंत्राटी शिक्षणसेवकांची नेमणूक करण्याची पध्दत बंद करण्यात यावी आदी विविध प्राथमिक शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात शासनाकडून सकारात्मक निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती जिल्हा शाखेच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरण एक दिवसीय धरणे देण्यात आले.
विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी व शिक्षणाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आले. धरणे आंदोलनात महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे जिल्हाध्यक्ष राजेश देशमुख, मारोती वरोकार, अरविंद गाडगे, प्रशांत आकोत, गोपाल सुरु, नागेश सोळंके, दिनेश बाेधनकर, संतोष काळणे, राजेश कराळे, गणेश रावरकर, विजय टोहरे, अरुण वजिरे, विकास राठोड, निलेश कवडे आदी सहभागी झाले होते.