अकोला : महाराष्ट्र राज्य आशा-गट प्रवर्तक कर्मचाऱ्यांनी विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी कामकाजावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच मंगळवार, ३ सप्टेंबरपासून राज्य कृती समितीतर्फे बेमुदत धरणे देण्यात येणार आहे.आशा स्वयंसेविकांना दरमहा २५०० रुपये मानधन मिळते, तर गट प्रवर्तकांना ८ हजार ७२५ रुपये मानधन मिळते. मिळणारे मानधन अत्यल्प असून, त्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जादेखील नाही. त्यामुळे आशा व गट प्रवर्तकांना शासकीय कर्मचाºयांचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात येणार आहे. शासकीय सेवेत सामावून घेत किमान अंगणवाडी सेविकांएवढे मानधन द्यावे, अशी मागणी कृती समितीतर्फे करण्यात आली आहे. यासंदर्भात २३ जानेवारी २०१९ रोजी राज्याचे वित्तमंत्री यांच्यासोबत, तर ६ फेब्रुवारी रोजी सार्वजनिक आरोग्य मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत चर्चा झाली होती. तसेच ८ जून रोजी आशा गट प्रवर्तकांनी मंत्रालयात मोर्चा काढला होता. त्यावेळी खात्याचे राज्यमंत्री विजयकुमार देशमुख यांनी मानधन वाढीवर लवकरच निर्णय घेणार असल्याचे आश्वासन दिले होते; मात्र त्यानंतरही यावर कुठलाच निर्णय न झाल्याने कृती समितीतर्फे २२ ते २७ जुलै या कालावधीत राज्यभरातून ३० हजार वैयक्तिक स्मरणपत्र आरोग्य मंत्र्यांना देण्यात आले होते. २० आॅगस्ट रोजी आझाद मैदानावर आशा गट प्रवर्तकांनी आंदोलन केले होते; परंतु त्यानंतरही शासनातर्फे कुठलीच सकारात्मक भूमिका घेण्यात आली नाही. त्यामुळे आशा गट प्रवर्तक कृती समितीने मंगळवारपासून कामावर बहिष्कार टाकत मंगळवार, ३ सप्टेंबरपासून बेमुदत धरणे देण्याचा निर्णय घेतला आहे.आचारसंहितेपूर्वी निर्णयाची मागणीविधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता १२ सप्टेंबरपासून केव्हाही जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मंत्रालयाच्या कामाचे दिवस कमी उरले आहेत. अशा परिस्थितीत लवकरच शासनाने मानधन वाढीचे आश्वासन पूर्ण करावे, अशी मागणी कृती समितीतर्फे करण्यात आली.