- सचिन राऊत
अकोला : जिल्हाधिकाऱ्यांचा परवाना असलेल्या जिल्ह्यातील ६४२ जणांकडे शस्त्र परवाना असून, यापैकी १०० वर परवानाधारकांनी त्यांचे शस्त्र संबंधित पोलीस ठाण्यात जमा केले आहे. ५०० वर परवानाधारकांनी अद्यापही शस्त्र जमा केले नसून त्यांचे शस्त्र तातडीने जमा करण्याचा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला आहे. हे शस्त्र जमा करण्यासाठी अंतिम मुदत १८ मार्च देण्यात आली असून, प्रत्येक पोलीस स्टेशन स्तरावर शस्त्र जमा करण्याची प्रक्रिया जलद करण्यात आली आहे.लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होताच जिल्ह्यातील शस्त्र परवानाधारकांकडून त्यांचे शस्त्र संबंधित पोलीस ठाण्यात जमा करण्यासाठी आदेश देण्यात आला आहे. शेतातील पिकांचे संरक्षण, आर्थिक आणि वैयक्तीक सुरक्षिततेसाठी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी यांच्या आदेशाने पिस्तुल, रिव्हॉल्वर आणि दुबार बंदुकीचे परवाने देण्यात येतात. हा परवाना देण्यापूर्वी संबंधित पोलीस ठाणे, पोलीस अधीक्षक यांचे नाहरकत प्रमाणपत्र बंधनकारक आहे. गृह विभागाने ठरविलेल्या सर्व अटी आणि नियमांचे पालन करणाऱ्यांना जिल्हाधिकाºयांकडून शस्त्र परवाना देण्यात येतो. त्यानुसार जिल्ह्यात सध्या ६४२ जणांना शस्त्र परवाना देण्यात आलेला आहे. निवडणूक काळात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही, तसेच बळजबरी होऊ नये, यासाठी परवानाधारकांकडील शस्त्रे पोलिसांकडे जमा करण्यात येतात. त्यानुसार जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर आणि पोलीस अधीक्षक एम. राकेश कलासागर यांनी शस्त्र जमा करण्यासाठी आदेश दिला असून, प्रत्येक पोलीस स्टेशन स्तरावर शस्त्र जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. आतापर्यंत १०० वर शस्त्र जमा करण्यात आली आहेत, तर १८ मार्चपर्यंत ही शस्त्र जमा करण्यासाठी मुदत देण्यात आली आहे. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपताच ही शस्त्रे संबंधिताना परत केली जाणार आहेत. राजकीय नेत्यांची ठाण्यात नोंदराजकीय नेत्यांकडे स्वसुरक्षेसाठी असलेले शस्त्र जमा करायचे नसेल तर संबंधित नेत्यांसाठी एक वेगळी नियमावली तयार करण्यात आली आहे. या नेत्याला ज्या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत जायचे आहे, त्या पोलीस ठाण्यात नोंद करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे निवडणूक काळातही शस्त्र बाळगायचे असल्यास शर्थीचे पालन करणे बंधनकारक आहे. परवाना रद्दसाठी द्वीसदस्यीस समितीशस्त्र परवाना देण्यासाठी जिल्हाधिकाºयांचा आदेश महत्त्वाचा आहे. तर तो रद्द करण्यासाठी जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षक यांची द्वीसदस्यीय समिती निर्णय घेते. आत्मसंरक्षणार्थ बाळगण्याच्या एका प्रकरणात गणेश ऊर्फ भाई तिलवे विरुद्ध जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग व इतर यांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीमध्ये ठरलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केल्यानंतरच राज्य सरकारने परवाने द्यावे, असे निर्देश दिले आहेत.