अकोला : भारतीय सेवा सदनद्वारा संचालित राधादेवी गोयनका महिला महाविद्यालयाच्या वसतिगृहामध्ये कायमस्वरूपी नोकरी देण्याचे आमिष दाखवून एका रोजंदारी कर्मचारी युवकाचा सतत ८ वर्ष लैंगिक छळ करणारे सेवा सदनचे माजी अध्यक्ष निरंजनकुमार गोयनका व माजी सचिव जुगलकिशोर रुंगटा यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश व्ही.एन. तांबी यांच्या न्यायालयामध्ये बुधवारी युक्तिवाद पूर्ण झाला. न्यायालयाने जामीन अर्जावरील निर्णय राखून ठेवला असून, यावर गुरुवारी सुनावणी होणार आहे. पीडित रोजंदारी कर्मचार्‍याने दिलेल्या तक्रारीनुसार, भारतीय सेवा सदन शिक्षण संस्थेचे माजी अध्यक्ष निरंजनकुमार गोयनका आणि माजी सचिव जुगलकिशोर रुंगटा यांनी त्याला कायमस्वरूपी नोकरीत सामावून घेण्याचे आमिष दाखवून, २00८ पासून त्याच्याशी अनैसर्गिक कृत्य केले. पीडित युवकाने या प्रकाराचा गौप्यस्फोट एका पत्रकार परिषदेत केल्यानंतर, पोलिसांकडे तक्रारही दिली. त्यानुसार सिव्हिल लाइन्स पोलीस ठाण्यात गोयनका आणि रूंगटा यांच्याविरूद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. दरम्यान, दोन्ही आरोपींनी अटकपूर्व जामिनासाठी न्यायालयामध्ये अर्ज सादर केला असून, त्यांच्या अर्जावर बुधवारी व्ही. एन. तांबी यांच्या न्यायालयात सुनावणी पूर्ण झाली. न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला असून, गुरुवारी यावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणी आरोपीतर्फे अँड. मुन्ना खान आणि अँड. बी. के. गांधी यांनी, तर सरकार पक्षातर्फे अँड. मो. परवेज दोकडिया यांनी कामकाज पाहिले.
*बचाव पक्षाद्वारे ४0 मिनिटं युक्तिवाद
लैंगिक छळ प्रकरणातील आरोपी निरंजनकुमार गोयनका व जुगलकिशोर रुंगटा यांना जामीन देण्यात यावा, यासाठी बचाव पक्षाच्या वकिलांनी न्यायालयासमोर ४0 मिनिट युक्तिवादं केला. यामध्ये अँड. मुन्ना खान यांनी बचाव पक्षाची बाजू मांडण्यासाठी ३0 मिनिट वेळ घेतला, तर अँड. बी. के. गांधी यांनी १0 मिनिट युक्तिवाद केला. पीडित युवकाने केलेले आरोप हे बिनबुडाचे असून, खोटे व पूर्वनियोजित असल्याचे बचाव पक्षाच्या वकिलांनी न्यायालयासमोर सांगितले. सरकार पक्षाचे अँड दोकडिया यांनी हे प्रकरण गंभीर असून, लैंगिक छळाच्या चित्रफीतीमधील सत्यता लक्षात घेता दोन्ही आरोपींचा जामीन फेटाळण्याची मागणी केली.