पक्षातर्फे नोंदविण्यात आले. परंतु या खुन खटल्यातील सर्व आरोपींना वाचविण्यासाठी सहा साक्षीदारांनी न्यायालयासमक्ष मुद्दाम खोटी साक्ष दिली. त्यामुळे त्यांचेविरुध्द फौजदारी कार्यवाही होण्यासाठी न्यायालयाने आदेश द्यावा, अशी मागणी करणारा अर्ज सरकारी वकील अजित देशमुख यांनी दाखल केला आहे.
अकोट न्यायालयात प्रथमच फितुर साक्षीदारांवर कारवाईसाठी अर्ज केला आहे.
हिवरखेड मार्गावरील फिजा धाब्यावर पोटाची खळगी भरण्याकरीता मध्यप्रदेशातुन आलेल्या बालकामगार आदिवासी बालकाला चटके देऊन लाथाबुक्क्यांनी मारहाण करण्यात आल्याची घटना ५ डिसेंबर २०१८ रोजी घडली होती. या घटनेत मृत्यू झाल्याने वैद्यकीय अहवालानुसार अकोट ग्रामीण पोलीसांनी अल्पवयीन मुलाची हत्या केल्याचे आरोपाखाली फिरोज खान अकबर खान, सलीम खान अकबर खान, ईमरान खान अकबर खान, अकबर खान जब्बार खान सर्व रा.इंदिरा नगर अकोट यांच्याविरुध्द गुन्हा दाखल केला आहे. दरम्यान या चार आरोपीविरूध्दचे खटल्यात न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणी दरम्यान सरकारी वकील अजित देशमुख यांनी सीआरपीसीचे कलम ३४० प्रमाणे या खटल्यात खोटी साक्ष देणारे सहा जणाविरूध्द फौजदारी करणाचे आदेश देण्याकरीता अर्ज दिला. या अर्जामध्ये अल्पवयीन मुलांचे खून खटल्यामध्ये कल्पतरू विद्या मंदिर नगर परिषद अकोटचे मुख्याध्यापक यांची साक्ष झाली. मुख्याध्यापकाने दाखल केलेली कागदपत्रे व साक्षीवरुन आरोपी व खून झालेल्या बालकांचा संबध असल्याचे लक्षात येत आहे.
त्यामुळे फितुर झालेले सहा साक्षीदारांनी या खटल्यातील सर्व आरोपींना वाचवण्यासाठी मुद्दाम खोटी साक्ष दिली आहे. तसेच या खून खटल्यात साक्षीदारांचे जबाब पोलिसांनी सीआरपीसी कलम १६१ व कलम १६४ प्रमाणे या साक्षीदारांनी
सांगितल्याप्रमाणे प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी यांचे न्यायालयात न्यायाधीशांसमक्ष नोंदविण्यात आले होते. न्यायाधीश यांचेसमक्ष सी.आर.पी.सी. चे कलम १६४ प्रमाणे नोंदविलेल्या जबाबावर स्वाक्षरी साक्षीदारांनी केली होती. शिवाय या खटल्यामध्ये साक्षीदारांनी ही स्वाक्षरी आमची असल्याचे मान्य केले आहे. परंतु सी.आर.पी.सी. १६४ च्या बयाणाप्रमाणे साक्ष न देता या प्रकरणातील सर्व आरोपीना वाचविण्याच्या दृष्टिकोणातून या गंभीर प्रकरणामध्ये सहा साक्षीदारांनी खोटी साक्ष न्यायालयामध्ये दिल्यामुळे या खटल्यातील सहा साक्षीदारांची उलट तपासणी देखील सरकार पक्षांतर्फ फितूर घोषीत करून घेण्यात आली. त्यामुळे या सहा साक्षीदारांनी भांदवि कलम १९१, १९२, १९३ नुसार गुन्हा केलेला आहे. त्यामुळे साक्षीदारांविरुध्द कायदेशिर फौजदारी कार्यवाही करून उपलब्ध तरतूदीनुसार कमीत कमी ७ वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा दंडासह साक्षीदारांना ठोठाविण्याची विनंती सरकार पक्षाचे वतीने सरकारी वकील अजित देशमुख यांनी अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाकडे केली आहे.