विवेक चांदूरकर/अकोला
ऐन हंगामाच्या वेळी कृषी उत्पन्न बाजार समिती बरखास्त करण्यात आल्या असून, शासकीय प्रशासक बसविण्यात आला आहे. मात्र, या प्रशासकांकडे सहाय्यक निबंधक पदाचीही जबाबदारी राहणार असल्याने बाजार समितीतील कामे प्रभावित होणार आहेत. शेतकरी शेतमाल तारण ठेवतात. पैशांचा व्यवहाराच्या वेळी प्रशासकांची उपस्थिती नसली तर त्यामध्ये खोळंबा येऊ शकतो. तसेच शेतकर्‍यांना, हमाल, कामगारांना अडचणी आल्या तर कुणाकडे मांडाव्या, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. नव्या सरकारने राज्यातील २00 बाजार समित्यांचे संचालक मंडळ बरखास्त केले आहे. मात्र, नवीन निवडणुकीची घोषणा केलेली नाही. शासनाने निबंधक कार्यालयात पाठविलेल्या आदेशामध्ये बाजार समितीतील संचालक मंडळ बरखास्त करून निवडणुका घेण्याचे म्हटले आहे. त्यानुसार अकोला, बाश्रीटाकळी, मूर्तिजापूर आणि पातूर या चार बाजार समित्यांवर प्रशासकांची नव्याने नेमणूक करण्यात आली. अकोला बाजार समितीच्या प्रशासकपदाची सूत्रे पातूरचे सहायक तालुका निबंधक ए.डी. डोंगरे यांच्याकडे सोपविली आहेत. मूर्तिजापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर डी. आर. पिंजरकर, बाश्रीटाकळी बाजार समितीच्या प्रशासकपदी ओ. एस. साळुंखे, तर पातूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या प्रशासकपदाची सूत्रे आर. आर. विटणकर यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहेत. अकोला बाजार समितीत कोट्यवधी रुपयांचा शेतमाल तारण ठेवण्यात येतो. शेतकर्‍यांना भाड्याने वाहने करून शेतमाल तारण ठेवायला आणावा लागतो. अशावेळी प्रशासक नसल्यामुळे त्यांना दुसर्‍या दिवशी बोलाविले तर अकारण जास्तीचा भुर्दंड पडू शकतो. सध्या बाजार समितीत सोयाबीनसोबतच, तूर, ज्वारी मोठय़ा प्रमाणात विक्रीसाठी येत आहे. दररोज हजारो क्विंटल शेतमाल येत असल्यामुळे बाजार समितीत गर्दी होत आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या मालाला कमी भाव मिळाला, व्यापार्‍यांनी फसवणूक केली तर सभापती किंवा प्रशासकाकडे शेतकरी दाद मागतो. मात्र, प्रशासक नसला तर शेतकर्‍यांना अडचणींचा सामना करावा लागतो.