लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : ‘अमृत’ अभियानांतर्गत शहरात जलवाहिनीचे जाळे टाकण्याच्या कामात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता होत असताना मनपा प्रशासनासह पारदर्शी कामकाजाचा दावा करणाऱ्या सत्ताधारी भाजपाने सोयीस्कर चुप्पी साधल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे की काय, संबंधित कंपनीची काम करण्याची मुदत संपुष्टात आल्यानंतरही मनपा प्रशासनाकडून कंपनीला दंडाची आकारणी केली नसल्याचे समोर आले आहे.केंद्र व राज्य शासनाच्या अमृत अभियान अंतर्गत संपूर्ण शहरात जलवाहिनीचे नवीन जाळे टाकणे, महान धरण ते अकोला शहरापर्यंत मुख्य जलवाहिनीचे जाळे बदलणे या व्यतिरिक्त शहरात विविध ठिकाणी नवीन ८ जलकुंभ उभारण्याच्या कामासाठी शासनाने ११० कोटी रुपये निधी मंजूर केला होता. यापैकी मनपा प्रशासनाने ८७ कोटी रुपयांची निविदा प्रकाशित केली होती. त्यावेळी ‘एपी अ‍ॅण्ड जीपी’ नामक कंपनीची जादा दराची निविदा स्वीकारण्यात आली. कंपनीच्यावतीने शहरात सर्व निकष-नियम बासनात गुंडाळून ठेवत जलवाहिनीचे जाळे टाकल्या जात असल्याचा आरोप शिवसेनेच्या नगरसेवकांकडून सातत्याने केला जात आहे. निकषानुसार किमान साडेतीन फूट अंतरावर जलवाहिनीचे जाळे टाकणे अपेक्षित आहे. तसे न करता कंपनीकडून अवघ्या सव्वा ते दीड फूट अंतरावर जलवाहिनी टाकली जात आहे. यादरम्यान, जलवाहिनीच्या कामासाठी कंपनीला दोन वर्षांची मुदत देण्यात आली होती. ही मुदत डिसेंबर २०१९ मध्ये संपुष्टात आली. त्यानंतर महापालिकेने कंपनीला सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली. ही मुदत ३० जून रोजी संपुष्टात आली. आता कंपनीला तिसऱ्यांदा मुदतवाढ द्यावी लागणार असून, मुदतवाढीच्या कालावधीत कंपनीने काम सुरूच ठेवल्यास प्रशासनाने दंड आकारणे अपेक्षित होते.
मुदतवाढीसंदर्भात कंपनीचा प्रस्ताव महापालिकेला प्राप्त झाला आहे. यासंदर्भात लवकरच योग्य निर्णय घेतला जाईल.- सुरेश हुंगे, कार्यकारी अभियंता, जलप्रदाय विभाग, मनपा