सुनील काकडे/वाशिम : अमरावती विभागात येणार्या पाच जिल्ह्यांमधील प्रकल्पांमध्ये २0 नोव्हेंबरअखेर केवळ ६0 टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. २0१३ मध्ये याच तारखेला हा साठा ९२ टक्के होता. पावसाच्या अनियमिततेमुळे उद्भवलेल्या या समस्येने रब्बी हंगामातील सिंचनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अमरावती विभागात केवळ ९ मोठे प्रकल्प आहेत. यामध्ये अमरावती जिल्ह्यातील उध्र्व वर्धा, यवतमाळ जिल्ह्यातील पूस, अरुणावती, बेंबळा, अकोला जिल्ह्यातील काटेपूर्णा आणि बुलढाणा जिल्ह्यातील वाण, नळगंगा, पेनटाकळी, खडकपूर्णा या प्रकल्पांचा समावेश आहे. वाशिम जिल्ह्यात आजपर्यंत एकही मोठे धरणे उभे राहू शकले नाही. सध्या उध्र्व वर्धा प्रकल्पात ८२ टक्के, पूस ६५ टक्के, अरुणावती २९ टक्के, बेंबळा ६६ टक्के, काटेपूर्णा २४ टक्के, वाण ८४ टक्के, नळगंगा ३६ टक्के, पेनटाकळी ३७ टक्के आणि खडकपूर्णा प्रकल्पात ७५ टक्के जलसाठा असल्याची नोंद २0 नोव्हेंबरला घेण्यात आली; तथापि २ मोठे प्रकल्प ३0 टक्के; तर २ प्रकल्पांमध्ये आज रोजी ४0 टक्केही जलसाठा शिल्लक नसल्यामुळे या प्रकल्पांमधून पिण्यासाठी पाणी राखून ठेवणे आणि सिंचनासाठी पाणी सोडणे अशक्य झाले आहे. विभागातील मध्यम आणि लघू प्रकल्पांमधील जलसाठय़ांची स्थितीदेखील अत्यंत विदारक आहे. पाच जिल्ह्यांमध्ये असणार्या २३ मध्यम प्रकल्पांमध्ये २0 नोव्हेंबर रोजी ६५ टक्के जलसाठा शिल्लक असून ४२८ लघू प्रकल्पांमध्ये ५0 टक्के जलसाठा आहे. २0१३ मध्ये याच तारखेला मध्यम प्रकल्प १00 टक्के भरलेली होती; तर २0१४ मध्ये ७५ टक्के पाणीसाठा होता. तथापि, यावर्षी सर्वच जिल्ह्यांमधील धरणांची पातळी कमालीची खालावल्यामुळे पिण्यासाठी पाणी आरक्षित ठेवून सिंचनासाठी पाणी सोडण्याची मोठी कसरत जलसंपदा विभागाला करावी लागत आहे.
*मराठवाड्यातील ८१४ प्रकल्पांमध्ये केवळ १४ टक्के पाणीसाठा
राज्यातील २५४८ लघू, मध्यम व मोठय़ा प्रकल्पांमध्ये २0 नोव्हेंबर रोजी शिल्लक पाणीसाठय़ाचा विचार केल्यास, मराठवाड्यातील सर्वाधिक ८१४ प्रकल्पांमध्ये केवळ १४ टक्के जलसाठा शिल्लक असल्याचे दिसून येते. ११ मोठय़ा प्रकल्पांमध्ये १५ टक्के, मध्यम ७५ प्रकल्पांमध्ये १५ टक्के, तर ७२८ लघूप्रकल्पांमध्ये केवळ ९ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे.
*२0 नोव्हेंबर रोजी विभागनिहाय प्रकल्प व शिल्लक पाणीसाठा
कोकण प्रदेश (१६0 प्रकल्प) : ८३ टक्के
मराठवाडा (८१४ प्रकल्प) : १४ टक्के
नागपूर (३६४ प्रकल्प) : ४९ टक्के
अमरावती (४६0 प्रकल्प) : ६0 टक्के
नाशिक (३५१ प्रकल्प) : ५१ टक्के
पुणे (३९९ प्रकल्प) : ६५ टक्के