- सदानंद सिरसाट लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला: राज्यातील कोणत्याही निवडणुकीत लढतीमध्ये उमेदवार असलेल्या सर्वच राजकीय पक्षांना स्वतंत्रपणे निवडणुकीचा खर्च द्यावा लागणार आहे. त्यासोबतच निवडणुकीनंतर जाहीरनाम्यातील किती आश्वासनांची पूर्तता केली, याचा अहवालही निवडणूक आयोगाला देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने ९ जानेवारी रोजी दिलेल्या आदेशानुसार राज्यातील पाच जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीत केलेला खर्च सर्वच राजकीय पक्षांकडून मागविण्यात आला आहे.राज्य निवडणूक आयोगाकडे राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय नोंदणीकृत मान्यताप्राप्त तसेच इतर नोंदणीकृत अमान्यप्राप्त पक्षांची एकूण संख्या २६३ एवढी झाली आहे. या पक्षांच्या कामकाजाबाबत आयोगाकडून दिलेल्या आदेशाबाबत संभ्रम निर्माण झाला. त्याचे स्पष्टीकरण आयोगाने ९ जानेवारी रोजीच्या पत्रातून दिले आहे. त्यामध्ये सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये संबंधित पक्षांनी उमेदवारांसाठी केलेल्या खर्चाचा तपशील संबंधित अधिकाऱ्यांकडे देण्याचे बजावले आहे. त्यामुळे उमेदवारांशिवाय पक्षालाही निवडणूक खर्च द्यावा लागणार आहे. निकाल लागल्यापासून ६० दिवसांच्या आत स्थानिक कार्यालयांनी त्याबाबत दक्षता घेण्याचेही निर्देश देण्यात आले.विशेष म्हणजे, निवडणुकीदरम्यान मतदारांसाठी प्रसिद्ध केलेल्या जाहीरनाम्यातील आश्वासनांचा वार्षिक पूर्तता अहवाल संबंधित राजकीय पक्षांना जनतेच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करावा लागणार आहे. जाहिरात किंवा पक्षाच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध केल्याची प्रत आयोगाला द्यावी लागणार आहे.सामाईक चिन्हासाठी अर्जस्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राज्यातील २६३ पक्षांच्या निवडणूक लढणाºया उमेदवारांना एकच सामाईक चिन्ह हवे असल्यास नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याच्या तीन दिवसांपूर्वी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे अर्ज द्यावा लागेल.वंचित बहुजन आघाडीचा पत्ता बारामतीविधानसभा निवडणुकीनंतर भारिप-बमसंचे विलीनीकरण वंचित बहुजन आघाडीमध्ये झाले आहे. या पक्षाची अधिकृत नोंदणी झाल्याचा आदेश ८ जानेवारी रोजी काढण्यात आला. अकोल्यापासून सुरू झालेल्या भारिप-बमसंच्या प्रवासानंतर वंचित बहुजन आघाडीचा मुक्कामी पत्ता आता ‘आकाश, अशोक नगर, बारामती असा झाला आहे.