लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : एकीकडे खासगी कंपन्यांना शाळा सुरू करण्याची परवानगी देतानाच सरकारने राज्यातील कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कमी गुणवत्ता असल्याने पटसंख्या खालावलेल्या शाळा बंद करण्याच्या या निर्णयाचा फटका पश्‍चिम वर्‍हाडातील ३३ शाळांना बसला आहे. या बंद होणार्‍या शाळांतील सद्यस्थितीत असलेल्या विद्यार्थ्यांना ज्या शाळांमध्ये समायोजित केले जात आहे, त्या शाळांचे अंतर ७ ते १0 किमी आहे. शिक्षणासाठी आता विद्यार्थ्यांना पायपीट करावी लागणार असून, अर्थिक भुर्दंडही सहन करावा लागणार आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार विद्यार्थ्यांना एक किमीच्या आतच शिक्षणाची सोय असावी, अशी तरतूद आहे; जिल्हा परिषदेने अनेक गावांमध्ये शाळा सुरू करून विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची सोय केली; मात्र या शाळांमध्ये पुरेशी विद्यार्थी संख्याच नाही. शिक्षणाचा दर्जा व गुणवत्तेच्या कारणामुळे पटसंख्या खालावली आहे. त्यामुळे त्या शाळाच बंद करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. अकोल्यात १७, बुलडाण्यात ८, वाशिममध्ये ९ शाळा बंद झाल्या आहेत. या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना चांगली गुणवत्ता असलेल्या शाळेत टाकण्याची तयारी केली. यासाठी तीनही जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकार्‍यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांकडे सादर केला. प्रस्तावाला मंजुरीनंतर बंद होणार्‍या शाळांतील चिमुकल्यांना आता किमान सात ते कमाल १0 किलोमीटरपर्यंंतच्या शाळेत समायोजित व्हावे लागणार आहे. यासाठी विद्यार्थ्यांच्या पालकांना येणार्‍या खर्चाच्या भुर्दंंडाला सामोरे जावे लागणार आहे.
विद्यार्थ्यांंना मिळावी परिवहन सुविधाज्या गावांमध्ये कमी विद्यार्थी संख्येअभावी शाळा सुरू करणे शक्य नाही, अशा गावांमधील विद्यार्थी इतर गावांमध्ये शिक्षणासाठी जात असतील तर त्यांना सर्व शिक्षा अभियानाच्या माध्यमातून ३00 रुपये प्रतिमहा असे दहा महिन्यांचे ३ हजार रुपये मिळतात. तोच नियम बंद होणार्‍या या शाळांसाठी लावण्यात यावा, अशी मागणी पालकांकडून होत आहे.