लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : विविध विकास कामांसाठी जिल्हा परिषदेला प्राप्त तसेच मुदतीत खर्च न झालेला सोमवारपर्यंत ७५.४४ कोटी रुपये निधी शासनखात्यात जमा करण्यात आला. त्यामध्ये सर्वाधिक निधी समाजकल्याण व बांधकाम विभागाचा असून, तो अनुक्रमे ३६.२० व १०.६६ कोटी एवढा आहे. आणखीही निधीचा हिशेब जुळल्यानंतर तो जमा करण्याची तयारी जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागाने केली आहे.जिल्हा वार्षिक विकास योजनेतून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिलेला व अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजनांचा ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत जमा रकमेपैकी उर्वरित शिल्लक निधी ३१ मे पूर्वी शासनाकडे जमा न केल्यास माहे मेमधील जूनमध्ये देय असलेले वेतन देयक रोखण्याचा इशारा वित्त विभागाने राज्य शासनाच्या सर्वच विभागांना २६ मे रोजीच्या परिपत्रकातून दिला होता. त्यामुळे जिल्हा परिषदेने तातडीने निधीचा हिशेब घेत अखर्चित निधी शासनजमाही केला. चालू वर्षात कोरोना विषाणू संसर्गाच्या संकटामुळे शासनाच्या वित्त विभागाने ४ मे रोजी पत्र देत राज्य शासनाच्या सर्वच विभागांकडून तातडीने निधी परत मागवला. विशेष म्हणजे शासनाने शासकीय कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे, सार्वजनिक उपक्रमांचाही निधी शासन जमा केला जात आहे.
३० जूनपूर्वीच निधी घेतला परतदरवर्षी ३१ मार्चअखेर निधी खर्च करण्याचे बंधन असते. त्यासाठी त्या पद्धतीने कामकाजही केले जाते. या मुदतीत खर्च झालेल्या योजनांचा हिशेब ३० जूनपर्यंत तयार करून शिल्लक निधी शासनाकडे जमा केला जातो. यावर्षी शासनाने त्या मुदतीची प्रतीक्षा न करता आधीच निधी मागवून घेतला आहे. कोरोना संकटाशी लढा देण्यासाठी शासनाने सर्वच विभागांकडे असलेल्या अखर्चित निधीच्या खर्चाला आधीच कात्री लावली.समाजकल्याण विभागाला फटकाशासनाचा निधी परत करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाने २०१८-१९ पर्यंत मागासवस्ती विकास कार्यक्रमांतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास करण्याच्या योजनेसाठी निधी देण्यात आला. त्यापैकी अखर्चित निधी परत केला आहे.