अकोला : जिल्हा परिषदेमार्फत विविध योजना राबविण्यासह विकासकामांसाठी २०१९-२० या आर्थिक वर्षात शासनाकडून प्राप्त झालेल्या निधीपैकी १०२ कोटी २१ लाख ५४ हजार ७०० रुपयांचा निधी अद्याप अखर्चित आहे. ‘मार्च एन्डिंग’ला केवळ महिनाभराचा कालावधी उरला असल्याने, अखर्चित निधी मार्च अखेरपर्यंत खर्च करण्याचे आव्हान जिल्हा परिषदेपुढे निर्माण झाले आहे. त्यामुळे अखर्चित निधीतील जिल्हा परिषदेच्या योजना आणि विकासकामे महिनाभराच्या कालावधीत मार्गी लागणार की नाही, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात विविध योजनांची अंमलबजावणी आणि विविध विकासकामे करण्यासाठी २०१९-२० या आर्थिक वर्षात राज्य शासन व जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत शासनाकडून जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांना ७४१ कोटी ३३ लाख ११ हजार ७३० रुपयांचा निधी प्राप्त झाला. उपलब्ध झालेल्या निधीपैकी फेब्रुवारी २०२१ अखेरपर्यंत ६३९ कोटी ११ लाख ५६ हजार ९९७ रुपयांचा निधी जिल्हा परिषदेमार्फत विविध योजना आणि विकासकामांवर खर्च करण्यात आला असून, उर्वरित १०२ कोटी २१ लाख ५४ हजार ७०० रुपयांचा निधी अद्याप अखर्चित आहे. शासनाकडून प्राप्त झालेला निधी दोन वर्षात खर्च करणे बंधनकारक असून, फेब्रुवारी अखेरपर्यंत अखर्चित असलेला निधी येत्या मार्च अखेरपर्यत खर्च करण्याचे करण्याचे आव्हान जिल्हा परिषदपुढे निर्माण झाले आहे. ‘मार्च एन्डिंग’ला केवळ महिनाभराचा कालावधी उरला असून, या कालावधीत शासनाकडून प्राप्त निधीपैकी अखर्चित असलेल्या निधीतील जिल्हा परिषदेच्या योजना आणि विकासकामे मार्गी लागणार की नाही, यासंदर्भात प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
शासनाकडून प्राप्त निधी आणि खर्चाचे असे आहे वास्तव!
- २०१९-२० या आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेला प्राप्त निधी
- ७४१ कोटी ३३ लाख ११ हजार ७३० रुपये.
प्राप्त निधीपैकी फेब्रुवारी अखेरपर्यंत खर्च झालेला निधी
- ६३९ कोटी ११ लाख ५६ हजार ९९७ रुपये.
- अद्याप अखर्चित असलेला निधी
- १०२ कोटी २१ लाख ५४ हजार ७०० रुपये.