अकोला जि.प.ने केला केवळ १२ टक्के निधी खर्च!

नियोजन समिती, सेसफंड, शासनाच्या विविध निधी खर्चाचे आव्हान.

अकोला: जिल्हा परिषदेच्या सर्वच विभागाचा खर्च सरासरी १२ टक्के असल्याची बाब सोमवारी अर्थ समितीच्या तहकूब सभेत उघड झाली. आर्थिक वर्षातील तिसर्‍या तिमाहीतील खर्चाची ही आकडेवारी पाहता जिल्हा परिषदेच्या अर्थ विभागासह सर्वच विभागाचा सुरू असलेल्या कारभाराचा पर्दाफाश झाला आहे. त्याची गंभीर दखल घेत सभापती पुंडलिकराव अरबट यांनी सर्व संबंधितांना नोटिस देण्यासोबत कोणत्याही परिस्थितीत मार्चअखेर निधी खर्च करण्याचे आदेश दिले. गेल्या वर्षभरात प्रथमच ह्यलोकमतह्णच्या पाठपुराव्यामुळे अर्थ समितीपुढे जमा-खर्चाचा हिशेब ठेवण्यात आला. त्यातून जिल्हा परिषदेच्या सर्वच विभागांनी केलेल्या खर्चाची वस्तुस्थिती पुढे आली. विविध विभागांना शासनाकडून प्राप्त, जिल्हा परिषदेचा सेसफंड, आदिवासी उप, विशेष घटक योजनांतून मिळालेल्या निधी खर्चाचे प्रमाण अत्यल्प आहे. ८८ टक्के शिल्लक निधी आता केवळ एका महिन्यात कसा खर्च होईल, ते आव्हान आता जिल्हा परिषदेला पेलणे अशक्य ठरण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे या निधी खर्चाचा हिशेब सातत्याने अर्थ समितीपुढे आवश्यक असल्याची बाब ह्यलोकमतह्णने सातत्याने मांडली. निधी खर्चाची प्रगती पदाधिकार्‍यांपुढे आल्यास संबंधितांना त्यासाठी विचारणा करता येते; मात्र हिशेबच समितीपुढे ठेवण्याला फाटा देण्यात आला. त्यामुळेच चालू वर्षातही समाजकल्याण, महिला व बालकल्याण, पाणीपुरवठा, कृषी, शिक्षण, लघुसिंचन, पशुसंवर्धन, बांधकाम, आरोग्य, शिक्षण, पंचायत या सर्व विभागांना शासनाकडून आलेल्या निधी खर्चात जिल्हा परिषद माघारली आहे.