अकोला: पशुधन विकास मंडळाचे राज्यस्तरीय मुख्यालय अकोला येथून पुण्याला हलविण्याचे अनेकदा प्रयत्न झाले. त्यासाठीच या कार्यालयाला कायमस्वरू पी मुख्य कार्यकारी अधिकारी देण्याचे टाळण्यात येत आहे. आताही तीच स्थिती असून, हे मंडळ नागपूरला हलविण्यासाठीच्या मागणीचे पत्र केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिले आहे; पण पशुसंवर्धन आयुक्त मात्र हे मंडळ पुण्याला नेण्याच्या तयारीत असल्याचे वृत्त असल्याने हे मंडळ जाते कुठे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.विदर्भातील पशुधनाचा विकास तसेच राज्यातीलही पशुधनाचा विकास होण्यासाठी या मंडळाची अकोलासारख्या मागासलेल्या दुष्काळी जिल्ह्यात २००३ मध्ये राज्याचे पशुसंवर्धन मंत्री डॉ. डी. एम. भांडे असताना मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्या हस्ते स्थापना करण्यात आली. या माध्यमातून पशुधनासाठीच्या अनेक नावीन्यपूर्ण योजना राबविण्यात येत असतात. शेतकरी आत्महत्येच्या सत्रानंतर केंद्र व राज्य शासनाने पॅकेज जाहीर केले होते. त्यावेळी भरघोस निधीची उपलब्धता या मंडळाला करण्यात आली होती. त्यातून अनेक पशुधनासाठीच्या योजना राबविण्यात आल्या होत्या. त्याचा पशुपालक शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात लाभही झाला. गायी, म्हशीचे वाटपही करण्यात आले. पॅकेज असेपर्यंत या मंडळावर काही काळ मुख्य कार्यकारी पद कायम होते. पॅकेज संपताच हे पद रिक्त झाले, त्यानंतर बºयाचदा मंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाºयांनी काम बघितले; परंतु महत्त्वाचे निर्णय घेताना अडचणी येत असल्याने ‘लोकमत’ने त्यावेळी शासनाच्या निदर्शनात आणून दिले. त्यानंतर येथे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद भरण्यात आले; परंतु ते अधिकारी कायम येथे राहत नसल्याने पुण्याहून हा कारभार चालत असल्याचा आरोप होत आहे. तसेच मुख्यालय हालचालीचे अनेक वेळा प्रयत्न झाले. २०१५ मध्ये हे कार्यालय पुण्याला जाणार होते. यासंदर्भात ‘लोकमत’ने वृत्त प्रकाशित करताच सामाजिक, राजकीय संघटनांनी आंदोलन केले होते. सध्या हे मुख्यालय अकोला येथे असले, तरी हलविण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.येथे अधिकारीच नसून, मंडळ नागपूरला हलविण्यात यावे, यासाठी नागपूरच्या महाराष्टÑ राज्य पशुकल्याण मंडळाचे सदस्य डॉ.देवेंद्र मोहने अकोल्याचे पशुधन विकास मंडळ नागपूरला हलविण्यासंबंधी केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांना दिले आहे. हेच पत्र गडकरी यांनी ४ फेब्रुवारी रोजी शिफारशीसह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले आहे. या पत्रामुळेच हे मंडळ हलविले जाणार असल्याची चर्चा पशुसंवर्धन, शास्त्रज्ञ संबंधित अधिकारी, कर्मचाºयांमध्ये सुरू आहे.पशूसंवर्धन सचिवांनी याबाबत माहिती मागविली असल्याच ेवृत्त आहे.
म्हणूनच पदे रिक्तअकोला जिल्हा मागासलेला भाग असून, येथे शेती व पशुसंवर्धन, पालनाशिवाय दुसरा पर्याय नसल्याने या मंडळाची येथे स्थापना करण्यात आली. केंद्र शासनाने त्यासाठी ४५० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. पहिला हप्ता ५० कोटी मिळाले होते; पण सातत्याने याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. पदे न भरणे, मुख्य अधिकारी न देणे, सध्या पशुसंवर्धन आयुक्तांनीच या मंडळाचा अतिरिक्त कार्यभार ठेवला आहे. अकोलासारख्या मागासलेल्या भागात महत्प्रयासाने पशुधन विकास मंडळ मिळाले. त्याचे सुरुवातीला चांगले फायदे शेतकºयांना मिळाले; पण सतत हे मंडळ येथून हलविण्याचे प्रयत्न सुरू असतात. आता पुन्हा ते मंडळ हलविण्याची तयारी सुरू झाली. त्यासाठी विद्यमान केंद्रीय दळणवळण मंत्र्यांनी शिफारशीसह पत्र मुख्यमंत्र्यांना दिले. आम्हाला नव्या योजना,प्रकल्प देऊ नका, किमान आहे, ते तर येथून हलवू नका ही मागणी आहे.- डॉ. डी. एम. भांडे, माजी पशुसंवर्धन मंत्री, अकोला.