लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : शहरातील मालमत्ताधारकांना थकीत कर जमा करण्यासाठी ३१ जानेवारीपर्यंत शास्ती अभय योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. २0१६-१७ मधील थकीत मालमत्ता कराची रक्कम जमा केल्यास मालमत्ताधारकांना शास्तीच्या आकारणीतून सूट मिळणार असून, त्यासाठी केवळ तीन दिवसांची मुदत बाकी आहे. त्यानंतर प्रशासनाने थकीत करावर शास्तीची आकारणी लागू केल्यास संबंधितांना मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे. त्यामुळे थकीत मालमत्ता कराचा भरणा तातडीने करण्याचे आवाहन मनपा प्रशासनाने केले आहे. महापालिका प्रशासनाने दर तीन वर्षांनंतर शहरातील मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन करणे अपेक्षित असताना १९९८ ते २0१६ पर्यंत पुनर्मूल्यांकनाची प्रक्रिया झालीच नाही. १८ वर्षांच्या कालावधीत शहरात नव्याने किती मालमत्तांचे निर्माण झाले, याचा प्रशासनाच्या मालमत्ता कर विभागाकडे कोणताही लेखाजोखा उपलब्ध नव्हता. कर वसुली लिपिकांच्या जुजबी आकडेवारीनुसार प्रशासनाच्या दप्तरी ७२ हजार मालमत्तांची नोंद होती. मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकनच नसल्यामुळे त्यापासून मिळणारे उत्पन्न अवघे १६ ते १८ कोटी रुपये होते. मनपाच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत असलेल्या कर वसुली विभागाला घरघर लागल्यामुळे प्रशासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडाला. उत्पन्न वाढीसाठी शासनाचे निर्देश लक्षात घेता मनपाचे तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांनी मालमत्ता कराच्या रकमेत वाढ करण्यासाठी ‘जीआयएस’ प्रणालीद्वारे मालमत्तांच्या पुनर्मूल्यांकनाची प्रक्रिया पूर्ण केली. यादरम्यान, ३१ हजार मालमत्ताधारकांना कर आकारणी झाली नसल्याचे उघड झाले.
१ लाख ५२ हजार २३0 मालमत्तांची नोंदमहापालिका प्रशासनाने केलेल्या ‘जीआयएस’ सर्व्हेदरम्यान नवीन प्रभाग वगळून शहरात १ लाख ४ हजार २३0 मालमत्तांची नोंद झाली होती. त्यानंतर नवीन प्रभागात सर्वेक्षण केले असता ४८ हजार मालमत्तांची नोंद करण्यात आली. आजरोजी १ लाख ५२ हजार २३0 मालमत्तांची अधिकृत नोंद झाली असून, प्रशासनाने सुधारित दरानुसार कर आकारणी केल्यानंतर तिजोरीत ६२ कोटींपेक्षा अधिक रक्कम जमा होईल. आजपर्यंत अत्यल्प कर जमा करणार्या नागरिकांनी थकीत कराचा भरणा करण्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे.
काय आहे अभय योजना?२0१६-१७ या कालावधीत ज्या नागरिकांक डे मालमत्ता कर थकीत आहे, त्यांच्यासाठी महापालिकेने ३१ जानेवारीपर्यंत शास्ती अभय योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मुदतीत नागरिकांनी थकीत मालमत्ता व पाणी पट्टी कर जमा केल्यास त्यांना शास्तीचा अतिरिक्त भुर्दंड भरावा लागणार नाही. ३१ जानेवारीनंतर संबंधित मालमत्ताधारकांवर शास्तीची आकारणी केली जाणार आहे. शास्ती लागू झाल्यास नागरिकांच्या मालमत्ता कर आकारणीत मोठी वाढ होणार आहे.