अकोला : महापालिका प्रशासनाने लागू केलेली सुधारित करवाढ अवाजवी असल्याचा आक्षेप घेत भारिप-बहुजन महासंघ तसेच काँग्रेसच्यावतीने विभागीय आयुक्तांकडे याचिका दाखल करण्यात आली होती. या मुद्यावर बुधवारी मुंबईत नगर विकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांच्या दालनात सुनावणी पार पडली असता, करवाढ प्रकरणाचा सात दिवसांत सोक्षमोक्ष लावण्याचे संकेत डॉ. रणजित पाटील यांनी दिले. यावेळी डॉ. पाटील यांनी सभेचे इतिवृत्त सादर करण्याचे निर्देश मनपा प्रशासनाला दिले.मनपा प्रशासनाने अकोलेकरांवर लादलेली करवाढ नियमबाह्य असल्याचा मुद्दा काँग्रेस, शिवसेना तसेच भारिप-बमसंने लावून धरला आहे. या प्रकरणी भारिप-बमसं व काँग्रेसने विभागीय आयुक्तांकडे याचिका दाखल केली होती. विभागीय आयुक्तांनी करवाढीच्या मुद्यावर १३ पानांचा अहवाल राज्य शासनाकडे सादर करीत प्रशासनाने केलेल्या करवाढीवर बोट ठेवले होते. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांकडे सुनावणी होणार असल्याची चर्चा होती. बुधवारी नगर विकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांच्या दालनात करवाढीच्या मुद्यावर सुनावणी घेण्यात आली. सुनावणीसाठी मनपाच्यावतीने आयुक्त जितेंद्र वाघ, भारिप-बमसंचे अध्यक्ष डॉ. प्रकाश आंबेडकर, काँग्रेसचे महासचिव मदन भरगड, मनपा गटनेत्या अ‍ॅड. धनश्री देव, अ‍ॅड. संतोष रहाटे, प्रतिभा अवचार, प्रदीप वखारिया आदी उपस्थित होते. याप्रसंगी अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी स्वत: बाजू मांडत करवाढ नियमबाह्य असल्याचे नमुद केले. या प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत प्रशासनाला मालमत्तांना सील लावण्याची कारवाई थांबवण्याचे निर्देश द्यावे, अशी सूचना मदन भरगड यांनी केली. मनपा आयुक्त जितेंद्र वाघ यांनी करवाढ नियमानुसारच केल्याचे स्पष्ट केल्यानंतर, नगर विकास राज्यमंत्री डॉ.रणजीत पाटील यांनी ३ एप्रिल २०१७ रोजीच्या सर्वसाधारण सभेचे इतिवृत्त, तसेच रेकॉर्डिंग (चित्रफीत) सात दिवसांत सादर करण्याचे मनपा प्रशासनाला निर्देश दिले.