आशिष गावंडे । लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : राजकारणाच्या सारिपाटावर प्रतिस्पध्र्याला नामोहरम करण्यासाठी योग्य वेळ व संधीची वाट पाहून डाव खेळल्या जात असल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. अर्थातच, या डावामागे भूतकाळात किंवा वर्तमानकाळात एकमेकांवर केलेली कुरघोडी असो वा राजकीयदृष्ट्या निर्माण केलेल्या अडचणींचा हिशेब चुकता करण्यासारखी असंख्य गणिते दडलेली असतात. त्याचे सर्वसामान्यांना नेमके आकलन कधीच होत नसले, तरी अनेकदा राजकीय पक्षांच्या वादातून जनतेचे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे हित साधल्या जाते, हे तेवढेच खरे. असाच काहीसा योगायोग भूमिगत गटार योजनेचे काम करणार्‍या इगल इन्फ्रा इंडिया लिमीटेड कंपनीमुळे आला आहे. कंपनीच्या कृतीमुळे पारदश्री कारभाराचा दावा करणार्‍या भाजपावर ‘भूमिगत’च्या आडून शिवसेनेने निशाणा साधला आहे. सेनेच्या धनुष्यबाणामुळे भाजपाला अग्निपरीक्षेला सामोरे जावे लागणार, हे निश्‍चीत असून, यातून भाजप कसा मार्ग काढतो, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. सर्वसामान्य जनतेने भाजपाच्या आश्‍वासनांवर विश्‍वास ठेवत २0१४ मधील लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीपाठोपाठ २0१७ मध्ये पार पडलेल्या महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपाच्या पारड्यात मतांचे भरभरून दान देत सत्तास्थापनेचे मार्ग खुले केले. केंद्रात मोदी सरकारने तर राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पारदश्री कारभाराची हमी दिली आहे. पक्षाच्या ध्येयधोरणानुसार मनपात सत्ता काबीज केलेल्या भाजपाच्या पदाधिकार्‍यांनीसुद्धा विकास कामे करताना चुका होतील, मात्र त्यात कदापिही भ्रष्टाचार होणार नसल्याचे अनेकदा स्पष्ट केले आहे. मागील वर्षभराच्या कालावधीत शहरातील विकास कामांसाठी शासनाकडून कोट्यवधींचा निधी प्राप्त झाला असून, ‘अमृत’ योजनेच्या माध्यमातून भूमिगत गटार योजना व पाणीपुरवठा योजना निकाली काढल्या जाणार आहे.‘भूमिगत’साठी केंद्र व राज्य शासनाने ६१ कोटी रुपये मंजूर केले होते. या कामासाठी मनपा प्रशासनाने इगल इन्फ्रा इंडिया लिमीटेड कंपनीची ८.९१ टक्के जादा दराची निविदा मंजूर करीत वाटाघाटीनंतर ८.४0 टक्के दरावर सहमती दर्शविण्यात आली. जादा दराची निविदा असल्यामुळे योजनेची किंमत ७८ कोटींच्या वर जाणार आहे. शहरातील घाण, सांडपाण्याचा निचरा करणे व त्यावर प्रक्रिया करून त्याचा शेती किंवा उद्योगासाठी पुनर्वापर करता येणार असल्यामुळे योजनेचे महत्त्व लक्षात येते. अर्थातच, मोठय़ा अन् प्रदीर्घ कालावधीनंतर शहरात सुरू झालेल्या योजनेचे काम दज्रेदार व गुणवत्तापूर्ण असणे अपेक्षित आहे. याठिकाणी नेमका उलटा प्रकार होत असल्याचे समोर आले असून, कंपनीने योजनेतील सर्वात महत्त्वाचा घटक असणार्‍या मलनिस्सारण प्रकल्पाच्या (सिवरेज ट्रिटमेंट प्लान्ट) बांधकामात वापरलेले साहित्य दज्रेदार नसल्याचा तपासणी अहवाल अमरावती येथील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाने जारी केला आहे. योजनेसाठी तांत्रिक सल्लागार म्हणून नियुक्त केलेल्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणने तपासणी अहवालाकडे दुर्लक्ष करीत मनपा प्रशासनाकडे कंपनीच्या सात कोटींच्या देयकाची फाइल सादर केली आणि मनपातील सत्ताधारी भाजपाच्या अडचणी वाढवल्या. याप्रकरणी कंपनीचा कारभार व त्याला मूकसंमती देणार्‍या मजीप्राच्या भूिमकेवर आजपर्यंतही सत्ताधारी या नात्याने भाजपाने भूमिका स्पष्ट न केल्यामुळे पक्षाचे ध्येयधोरण गुंडाळून ठेवण्यात आले की काय,असा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.
भाजपाच्या अडचणी वाढणार!‘भूमिगत’गटार योजनेचा कंत्राट मिळवणार्‍या इगल इन्फ्रा कंपनीचा कारभार मोठय़ा प्रमाणात विस्तारला आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याशी जवळीक असल्याचे बोलल्या जाणार्‍या एका स्थानिक उद्योजकाचे कंपनीत ‘शेअर’ असल्याची चर्चा आहे. ‘एसटीपी’च्या बांधकामात वापरण्यात आलेल्या दर्जाहिन साहित्याचा तपासणी अहवाल समोर आला आणि शिवसेनेने अचूक ‘टायमिंग’साधत नागपूर हायकोर्टाचा दरवाजा ठोठावला. अर्थात, या सर्व प्रकारामुळे नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव आणि मनपा प्रशासनाला न्यायालयात स्पष्टीकरण सादर करावे लागेल. याप्रकरणी राजकीय फायदा घेण्याचा शिवसेना निश्चितच प्रयत्न करणार असल्याने आगामी जिल्हा परिषद, लोकसभा तसेच विधानसभेच्या निवडणुकीला सामोरे जाताना भाजपाची कोंडी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.