शहरं
Join us  
Trending Stories
1
पाकिस्तानने पीओकेमध्ये इमरजन्सी घोषित केली, आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सुट्या रद्द; काय घडतेय...
2
पहलगामनंतर काश्मीरमध्ये कडक सुरक्षा, कुपवाडामध्ये सामाजिक कार्यकर्त्यावर दहशतवादी हल्ला
3
Pahalgam Terror Attack : हृदयस्पर्शी! गोळीबार सुरू असताना काश्मिरी मुलाने वाचवला चिमुकल्याचा जीव; Video व्हायरल
4
Pahalgam Terror Attack : "माझ्या पतीला शहीद दर्जा द्यावा, त्याने अनेकांचा जीव वाचवला"; शुभमच्या पत्नीची सरकारकडे मागणी
5
जिल्हाधिकारी पैसे घेतात, अधिकारी २% शिवाय फाइल काढत नाहीत, खासदार, आमदारांचा आरोप
6
TCS की इन्फोसिस, कोणी वाढवला सर्वाधिक पगार? आयटी क्षेत्रात कोणती कंपनी देणार जास्त नोकऱ्या?
7
अरे बापरे! प्लास्टिकच्या बॉटलमध्ये पाणी पिणाऱ्यांनो सावधान; हार्ट ॲटॅकचा मोठा धोका
8
घर खरेदीदारांच्या नुकसान भरपाईसाठी अधिकाऱ्यांची होणार नियुक्ती; राज्यभरात १२ जिल्हा नियंत्रक अधिकारी, महसूल वसुली अधिकारी
9
Pahalgam Terror Attack : Video- मोठी कारवाई! पहलगाम हल्ल्यानंतर सुरक्षा दलांनी ९ दहशतवाद्यांची घरं केली उद्ध्वस्त
10
इराणच्या बंदरावर भीषण स्फोट की घातपात? १४ जणांचा मृत्यू तर ७५० लोक जखमी 
11
गुजरात पोलिसांची मोठी कारवाई! अहमदाबाद, सुरतमध्ये १ हजार बांगलादेशी ताब्यात
12
पर्यटकांवरील गोळीबाराच्या व्हिडीओंमुळे बेचैनी, अस्वस्थता वाढली, देशभरात नागरिकांमध्ये चिंता
13
ईडीचे कार्यालय असलेल्या कैसर-ए-हिंद इमारतीला भीषण आग; पहाटे २.३० वाजल्यापासून अद्याप धुमसतेय...
14
पहिलाच प्रकार! बँक अकाऊंट सांभाळता सांभाळता डीमॅट अकाऊंट खाली झाले; रातोरात ५ लाखांचे शेअर वळते केले
15
पाकिस्तानी दहशतवाद्यांना आता धास्ती 'अननोन गनमॅन'ची; दोन वर्षांत २० ते २५ अतिरेक्यांचा केला खात्मा
16
आजचे राशीभविष्य, २७ एप्रिल २०२५: नव्या कार्याचा आरंभ न करणे हितावह राहील
17
बिलावल बरळले; पाणी रोखले तर भारतीयांच्या रक्ताचे पाट वाहतील
18
दहशतीच्या भयाण रात्री खुर्शीदभाईंनी आम्हा पाच कुटुंबांना दिला घरात आश्रय; आमच्यासाठी धावून आलेले देवदूतच
19
बेकायदा पार्किंगबाबत जनजागृती करा; उच्च न्यायालयाची ज्येष्ठ नागरिकांना सूचना
20
पर्यटकांना होऊ शकतो घाबरण्याचा आजार; मानसिक आरोग्यावर घातक परिणाम होऊ शकतात

फर्निचर, वीज जोडणीअभावी रखडले न्यायालयाच्या टोलेजंग इमारतीचे हस्तांतरण!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 13, 2018 12:53 IST

अकोला : कोट्यवधींच्या खर्चातून उभारण्यात आलेल्या अकोला जिल्हा न्यायालयाच्या चार मजली टोलेजंग इमारतीचे हस्तांतरण केवळ फर्निचर आणि वीज जोडणीअभावी एका वर्षापासून रखडले आहे.

ठळक मुद्दे२१ कोटी रुपये खर्च करून अकोला जिल्हा न्यायालयाची अद्ययावत टोलेजंग इमारत उभारली गेली.एक वर्षापूर्वीच या इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाले. मात्र फर्निचर आणि वीज जोडणीसाठी पुरेसा निधी नसल्याने पुन्हा हे काम थांबले.

- संजय खांडेकरअकोला : कोट्यवधींच्या खर्चातून उभारण्यात आलेल्या अकोला जिल्हा न्यायालयाच्या चार मजली टोलेजंग इमारतीचे हस्तांतरण केवळ फर्निचर आणि वीज जोडणीअभावी एका वर्षापासून रखडले आहे. आणखी किती दिवस या अद्ययावत इमारतीच्या निर्मितीसाठी लागतात, याकडे अकोलेकरांचे लक्ष लागले आहे.प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर अकोला जिल्हा न्यायालयाच्या चार मजली अद्ययावत इमारतीला शासनाकडून मंजुरी मिळाली. इमारतीसाठी १५ कोटींचा निधी मंजूर झाल्यानंतर सार्वजनिक बांंधकाम विभागांतर्गत कामकाज सुरू झाले. बांधकाम सुरू असताना काही बदल आणि इस्टिमेट वाढल्याने बजेट १५ कोटींवरून थेट २१ कोटींवर पोहोचले. २१ कोटी रुपये खर्च करून अकोला जिल्हा न्यायालयाची अद्ययावत टोलेजंग इमारत उभारली गेली. एक वर्षापूर्वीच या इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाले; मात्र फर्निचर आणि वीज जोडणीसाठी पुरेसा निधी नसल्याने पुन्हा हे काम थांबले. आता फर्निचर आणि वीज जोडणीसाठी पुन्हा कोट्यवधीचा खर्च अपेक्षित असल्याने पुन्हा निधी मागितला गेला. चार कोटी रुपयांचे फर्निचर आणि एक कोटीच्या वीज जोडणीनंतर न्यायालयीन इमारत परिपूर्ण होणार आहे. त्यामुळे अकोला जिल्हा न्यायालयाची अद्ययावत इमारत आता २६ कोटींच्या घरात गेली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने काही महिन्यांत इमारत हस्तांतरण करण्याची तयारी दर्शविली असली, तरी प्रत्यक्षात आणखी किती काळ यासाठी लागतो, हे आजतरी सांगता येणे शक्य नाही. रंगरंगोटीचा शेवटचा हातही अद्याप इमारतीवरून फिरायचा बाकी आहे.फर्निचरची निर्मिती नागपूरच्या कारागृहातअकोला जिल्हा न्यायालयाच्या अद्ययावत इमारतीमधील जवळपास दोन कोटी रुपयांचे फर्निचर नागपूरच्या कारागृहातून विकत घेतले जात आहे. नागपुरातील कैद्यांकडून हे फर्निचर तयार होत आहे. इतर फर्निचर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्यावतीने खरेदी केल्या जाणार आहे, अशी माहितीही सूत्रांनी दिली आहे.

चार मजली इमारतीचे वीज जोडणीचे काम सुरू झाले आहे. चार कोटींच्या फर्निचरलादेखील मंजुरी मिळाली आहे. आगामी डिसेंबर महिन्यापर्यंत जिल्हा न्यायालयाची अद्ययावत इमारत हस्तांतरित करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.-मिथिलेश चव्हाण, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अकोला.

 

टॅग्स :AkolaअकोलाCourtन्यायालय