नितीन गव्हाळे। लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : आरटीई अंतर्गत २५ टक्के जागांवर इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत व वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देतात. त्यासाठी शासनाकडून इंग्रजी शाळांना एका विद्यार्थ्यामागे १३ हजार ४00 रुपये देण्याचे कबूल केले होते; परंतु सहा वर्षांपासून शासनाने इंग्रजी शाळांना या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक खर्चासाठी एक छदामही दिलेला नाही. राज्यातील १३ हजार इंग्रजी शाळांचा अंदाजे १५00 कोटी रुपये शिक्षण शुल्क परतावा शासनाकडे प्रलंबित आहे. हा परतावा न दिल्यास ‘आरटीई’च्या २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेवर बहिष्कार घालण्याचा इशारा इंग्रजी शाळा संस्था चालकांच्या संघटनांनी शासनाला दिला आहे. आरटीई अंतर्गत २५ टक्के जागांवर प्रवेश देण्यासाठी इंग्रजी शाळांनी नोंदणी करण्याचा आदेश शासनाने दिला आहे. २0१२-१३ पासून इंग्रजी शाळांमध्ये २५ टक्के जागांवर आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या व वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येतो. या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा खर्च शासनाने इंग्रजी शाळांना त्याच वर्षाच्या ३१ मार्चपूर्वी द्यावा, असे आरटीई अँक्टमध्ये स्पष्ट केलेले असतानाही शासनाने सहा वर्षे उलटूनही राज्यातील तब्बल १३ हजार इंग्रजी शाळांना त्यांचा शिक्षण शुल्क परतावा दिलेला नाही. २0१२-१३, २0१५-१६, २0१६-१७, २0१७-१८ या चार वर्षांचा शिक्षण शुल्क परतावा शासनाकडे प्रलंबित आहे. २0१३-१४ मध्ये शासनाने इंग्रजी शाळांना ६0 टक्के आणि २0१४-१५ मध्ये ६0 टक्के परतावा दिला; परंतु हा परतावा सर्वच शाळांना देण्यात आला नाही. त्यामुळे यंदा आरटीई अंतर्गत २५ टक्के प्रवेश प्रक्रिया कशी राबवावी, आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी शाळांमध्ये प्रवेश दिलाच तर या विद्यार्थ्यांवर खर्च करण्याइतपत इंग्रजी शाळा सक्षम नाहीत. शिक्षण शुल्क परतावा न मिळाल्यामुळे ग्रामीण भागातील इंग्रजी शाळा अडचणीत आल्या आहेत. शासनाने शनिवारपासून आरटीई शाळा नोंदणी सुरू केली आहे. आमच्या हक्काचा शिक्षण शुल्क परतावा द्यायचा नाही आणि विद्यार्थ्यांना प्रवेश न देणार्या शाळांची मान्यता रद्द करण्याची धमकी शासन इंग्रजी शाळांना देत आहे. इंग्रजी शाळांबाबत शासनाची अन्यायकारक भूमिका आहे. त्यामुळे यंदा आरटीई अंतर्गत २५ टक्के प्रवेशासाठी नोंदणी करायची नाही आणि २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेवर बहिष्कार घालण्याचा इशारा मेस्टा, ईसा आणि वेस्टा या इंग्रजी शाळा संस्थाचालकांच्या संघटनांनी दिला आहे.
औरंगाबाद खंडपीठात याचिका‘आरटीई’ अँक्टनुसार इंग्रजी शाळांना २५ टक्के राखीव जागांवर आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या व वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांंना प्रवेश द्यावा लागतो. दरवर्षी इंग्रजी शाळा लाखो विद्यार्थ्यांना प्रवेश देतात; परंतु शासन या विद्यार्थ्यांंच्या शिक्षण खर्चासाठी शुल्क परतावा देत नसल्याने, राज्यातील सर्वच इंग्रजी शाळा संस्था चालकांच्या संघटनांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात १५ जानेवारी रोजी याचिका दाखल केली आहे. शासनाकडे थकित १५00 कोटी रुपये शिक्षण शुल्क परतावा द्यावा, यासाठी न्यायालयाच्या माध्यमातून इंग्रजी शाळा संस्था चालकांच्या संघटना न्यायालयीन लढाई लढत आहेत.
शासनाकडूनच ‘आरटीई’चे उल्लंघनकेंद्र शासनाने सर्वांंना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण मिळावे, यासाठी शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) केला. हा कायदा बहुतांश सर्वच राज्यांनी स्वीकारला. या कायद्यांतर्गत आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या व वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांंना इंग्रजी शाळांमध्ये २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश देण्यात येतो. या २५ टक्के विद्यार्थ्यांंच्या शिक्षणासाठी शासनाने इंग्रजी शाळांना शिक्षण शुल्क परतावा द्यावा, असे आरटीई कायद्यातच म्हटलेले आहे; परंतु सहा वर्षांंपासून इंग्रजी शाळांना शिक्षण शुल्क परताव्यापासून वंचित ठेवून शासनच ‘आरटीई’चे उल्लंघन करीत आहे.
आरटीई अंतर्गत २५ टक्के जागांवर विद्यार्थ्यांंना प्रवेश देण्यास आमचा विरोध नाही; परंतु आरटीई अँक्टनुसार शासनाने सहा वर्षांंपासून प्रलंबित असलेला १४00 ते १५00 कोटी रुपयांचा शिक्षण शुल्क परतावा आम्हाला द्यावा, हा परतावा न देता, पुन्हा राखीव जागांवर विद्यार्थ्यांंना प्रवेश कसा द्यावा आणि त्यांच्या शिक्षणावर खर्च करण्याइतपत आमची परिस्थिती नाही. शासनाने ७0 कोटी रुपये दिले; परंतु अकोला जिल्हय़ातील २२५ शाळांना केवळ ३५ हजार रुपये शिक्षण शुल्क परतावा मिळणार आहे. हे हास्यास्पद आहे. शासनाने आम्हाला शिक्षण शुल्क परतावा न दिल्यास इंग्रजी शाळा आरटीईच्या प्रवेश प्रक्रियेवर बहिष्कार घालतील. - डॉ. गजानन नारे, अध्यक्ष, विदर्भ इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशन.
विद्यार्थ्यांंना शिकविणे आमचे कर्तव्य आहे; परंतु त्यासाठी शासन शिक्षण शुल्क परतावा देतच नसेल, तर आम्ही २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेशित विद्यार्थ्यांंना कसे शिकवावे, शासनाने या विद्यार्थ्यांंंच्या शिक्षण खर्चाची अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद करायला हवी; परंतु शासन ती करीत नाही. शासनाने इंग्रजी शाळांना पैसा न देता, ते थेट विद्यार्थ्याच्या खात्यात जमा करावे; परंतु थकीत शिक्षण शुल्क परतावा आम्हाला द्यावा. - मनीष हांडे, राज्य संघटक, महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशन.
सहा वर्षांंपासून इंग्रजी शाळांना आरटीईच्या २५ टक्क्यानुसार प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांंंच्या शिक्षणाचा शुल्क परतावा मिळालेला नाही. शासनाने केवळ १५0 ते २00 कोटी रुपये दिले; परंतु अनेक शाळांना हा निधी मिळाला नाही. आता शासनाने ७0 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. आम्हाला ७0 कोटी नकोत, संपूर्ण मोबदला हवा आहे. नाही तर आम्ही इंग्रजी शाळा आरटीईच्या २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेवर बहिष्कार घालू. - जागृती धर्माधिकारी, उपाध्यक्ष आयईएसए.