लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : विधिमंडळाच्या अनुसूचित जाती कल्याण समितीने शुक्रवारी जिल्हा परिषदेत बैठक घेत, गत तीन दिवसांच्या जिल्हा दौर्‍यात विविध विभागांतर्गत अनुसूचित जाती प्रवर्गातील अधिकारी-कर्मचार्‍यांची भरती, बढती, आरक्षण, अनुशेष आणि लोककल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीत आढळून आलेल्या त्रुटीसंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठकीत झाडाझडती घेतली.जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपालिका, पोलीस अधीक्षक कार्यालय तसेच विविध शासकीय कार्यालयांतील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील अधिकारी-कर्मचार्‍यांची भरती-बढती, आरक्षण, अनुशेष, जात पडताळणी आणि मागासवर्गीयांसाठी राबविण्यात येणार्‍या कल्याणकारी योजनांसंदर्भात आढावा घेण्यासाठी विधिमंडळाची अनुसूचित जाती कल्याण समिती १0 जानेवारीपासून तीन दिवसांच्या अकोला जिल्हा दौर्‍यावर आली आहे. शुक्रवार, १२ जानेवारी रोजी जिल्हा परिषद सभागृहात आयोजित बैठकीत जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांतर्गत अनुसूचित जाती प्रवर्गातील अधिकारी-कर्मचार्‍यांची भरती-बढती, आरक्षण, रिक्त जागांसह विविध योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा अनुसूचित जाती कल्याण समितीने घेतला. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील लोकशाही सभागृहात आयोजित विविध विभाग प्रमुखांच्या बैठकीत गत तीन दिवसांच्या दौर्‍यात आढळून आलेल्या विविध विभागातील त्रुटींचा आढावा समितीने घेतला.
बैलजोडी-बैलगाडी, दुधाळ जनावरे वाटपाची करणार चौकशी!- विशेष घटक योजनेंतर्गत जिल्हा परिषद कृषी व पशुसंवर्धन विभागामार्फत राबविण्यात आलेल्या बैलजोडी-बैलगाडी आणि दुधाळ जनावरे वाटप करण्यात आलेल्या लाभार्थींच्या घरी भेटी देऊन, समितीने माहिती घेतली असता, अनेक लाभार्थींकडे बैलजोडी-बैलगाडी व दुधाळ जनावरे दिसली नाही. त्यामुळे यासंदर्भात चौकशी समिती गठित करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय समिती चौकशी करणार आहे. - चौकशी करून तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचा आदेश जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आला आहे. चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी आणि कारवाईचा अहवाल समितीकडे सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले. चौकशीत दोषी आढळणार्‍या संबंधित अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही समितीप्रमुख आ.हरीश पिंपळे यांनी स्पष्ट केले. - जिल्हा परिषद अंतर्गत दलित वस्ती योजनेंतर्गत २५ कोटी रुपयांचा निधी अखर्चित असून, ज्या गावांना दलित वस्ती योजनेंतर्गत अद्याप निधी देण्यात आला नाही, अशा गावांना निधी वाटपात प्राधान्य देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
दलित वस्तीचा निधी सवर्ण वस्तीत वाटला;कारवाई करण्याचा मनपा आयुक्तांना आदेशमहानगरपालिका अंतर्गत दलित वस्ती योजनेचा निधी सवर्ण वस्तीत वाटप करण्यात आला. दलित वस्ती योजनेतील निधीचा लाभ शहरातील दलित वस्तीला न देता सवर्ण वस्तीला देण्यात आला. यासंदर्भात चौकशी करून संबंधित दोषींवर कारवाई करण्यात यावी आणि यासंबंधीचा अहवाल समितीकडे सादर करण्याचा आदेश मनपा आयुक्तांना देण्यात आला. शहरातील दलित वस्तीमधील ज्या लाभार्थी कुटुंबांना घरकुलांचा लाभ देण्यात आला नाही, अशा लाभार्थींना पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत घरकुलांचा लाभ देण्याचे निर्देशही मनपा आयुक्तांना देण्यात आले. तसेच शहरातील लहुजी नगरात भेट दिली असता, दोन लाभार्थी कुटुंबांना घरकुल मंजूर असताना लाभ देण्यात आला नाही. त्यामुळे या दोन कुटुंबांना घरकुलाचा लाभ देण्याचे निर्देशही मनपा आयुक्तांना देण्यात आल्याचे समितीप्रमुख आ.हरीश पिंपळे यांनी सांगितले.
मनपाने अनुसूचित जातीचा ५ टक्के निधी खर्च केला नसल्याने तीव्र नाराजी!महानगरपालिकेने अनुसूचित जाती घटकासाठी खर्च करावयाचा ५ टक्के निधी गत दोन वर्षात खर्च केला नाही, ही अत्यंत गंभीर बाब असून, या मुद्यावर अनुसूचित जाती कल्याण समितीने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच गतवर्षीचा व यावर्षीचा अखर्चित निधी खर्च करण्याचे निर्देश मनपा प्रशासनाला दिले आहेत, असे आ.हरीश पिंपळे यांनी सांगितले.