अकोला : राज्यभरात रेडिरेकनरच्या दरात सरासरी वाढ करण्यात आली आहे. १.७४ टक्के अशी ही वाढ आहे. यामध्ये अकोल्यात १.७० टक्क्यांची वाढ झाली आहे.कोरोना काळात महसुलात ६० टक्के घट झाली आहे तर दस्त नोंदणीत ४० टक्के घट झाली आहे. या पृष्ठभूमीवर बांधकाम क्षेत्राचे लक्ष रेडिरेकनरच्या दराकडे लागले होते. राज्य सरकारने शुक्रवारी हे दर जाहीर केले असून, त्यामध्ये अकोला जिल्ह्यासाठी १.७० टक्के वाढ झाली आहे. ग्रामीण भागात २.७९ टक्के, प्रभाव क्षेत्रात १.५९ टक्के, नगरपालिका, नगर पंचायत क्षेत्रात १.५९ टक्के वाढ आणि महानगरपालिका क्षेत्रात ०.९४ टक्के वाढ करण्यात आली आहे.रेडिरेकनर दर म्हणजे काय?स्थावर व जंगम मालमत्ता खरेदीसाठी रेडिरेकनरच्या दराचा वापर केला जातो. जमिनीच्या व्यवहाराचे मूल्य दर टक्के म्हणजेच इंग्रजीत रेडिरेकनर संबोधले जाते. बांधकाम वर्गीकरणासाठी जिल्हा, तालुका, गाव, प्रभाव क्षेत्र, महापालिका, नगरपालिका, नगर परिषद यानुसार स्वतंत्र दर निश्चित करण्यात येतात. २०१६ पासून हे दर १ एप्रिलपासून अमलात येतात. २०१८-२०१९ या वर्षात मात्र हे दर कायम ठेवण्यात आले होते. कोविडच्या पृष्ठभूमीवर रेडिरेकनरचे दर कमी होतील, अशी अपेक्षा होती; मात्र ती फोल ठरली. या वाढलेल्या रेटमुळे बांधकाम क्षेत्राला फारसा दिलासा मिळाला नाही.
राज्य शासनाने रेडिरेकनरचे दर जाहीर केले नव्हते. त्यामुळे गेल्या आर्थिक वर्षानुसारच मुद्रांक शुल्क आकारले जात होते. नवे दर जाहीर करताना सरकारने कपातीसह जाहीर करावेत, अशी मागणी होती. प्रत्यक्षात सरकारने आवळा देऊन कोहळा काढला आहे. अकोला मनपा क्षेत्रात ०.९४ टक्के वाढ असली तरी कोरोनाच्या पृष्ठभूमीवर कपातच हवी होती.-पंकज कोठारीमाजी राज्य उपाध्यक्ष क्रेडाई