लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : अशोक वाटिका ते सरकारी बगीचापर्यंत रस्त्यालगत जलवाहिनीचे जाळे टाकण्यासाठी प्रशासनाच्या निविदेला तत्कालीन स्थायी समितीने नकार दिला होता. त्यावर प्रशासनाने स्थायी समितीने नामंजूर केलेला ठराव विखंडनासाठी शासनाकडे सादर केला. शासनाने हा ठराव अद्यापही विखंडित केला नसतानाच प्रशासनाने जलवाहिनीचे जाळे टाकण्याचे काम पूर्ण केले. या मुद्यावर मनपाच्या वर्तमान स्थायी समितीने आक्षेप घेतला आहे. अशोक वाटिका ते सरकारी बगीचापर्यंत प्रशस्त सिमेंट रस्ता तयार करण्यासाठी आ. गोवर्धन शर्मा यांनी निधी खेचून आणला. रस्त्याचे रुंदीकरण करण्यापूर्वी त्या ठिकाणची जलवाहिनी जुनी झाल्यामुळे ती बदलण्याचे आ. शर्मा यांनी मनपा प्रशासनाला निर्देश दिले होते. जोपर्यंत जलवाहिनीचे जाळे टाकल्या जात नाही, तोपर्यंत रस्ता रुंदीकरणाचे काम करणे शक्य नव्हते. याप्रकरणी लोकप्रतिनिधींचा प्रशासनावरील दबाव रास्त असल्यामुळे मनपाचे तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांनी जलवाहिनी टाकण्यासाठी १ कोटी ८४ लाख निधीतून १ कोटी ६२ लाख रुपयांची निविदा प्रकाशित केली. प्राप्त निविदा मंजूर करीत प्रशासनाने अंतिम मंजुरीसाठी तत्कालीन स्थायी समितीकडे सादर केली होती. त्यावेळी भाजप नगरसेवक बाळ टाले, सतीश ढगे यांनी निविदा प्रक्रियेवर आक्षेप घेत फेरनिविदा बोलावण्याची मागणी रेटून धरली होती. तत्कालीन स्थायी समिती सभापती विजय अग्रवाल यांनी प्रशासनाची निविदा नामंजूर केल्यामुळे प्रशासनाने हा ठराव विखंडनासाठी शासनाकडे सादर केला होता. शासनाने हा ठराव अद्यापही विखंडित केला नसला, तरी यादरम्यान प्रशासनाने जलवाहिनीचे जाळे टाकण्याचे काम पूर्ण करून घेतले. याप्रकरणी स्थायी समिती सभापती बाळ टाले, सेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा, भाजप नगरसेवक अजय शर्मा व सुनील क्षीरसागर यांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवर आक्षेप घेतला आहे.
प्रशासनाची कोंडी!अशोक वाटिका ते सरकारी बगीचापर्यंत सिमेंट रोडच्या रुंदीकरणाआड येणार्‍या जलवाहिनीचे जाळे तातडीने बदलण्यासाठी तत्कालीन जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांच्या दालनात लोकप्रतिनिधींची बैठक पार पडली होती. त्यामध्ये आ. गोवर्धन शर्मा, महापौर विजय अग्रवाल, तत्कालीन मनपा आयुक्त अजय लहाने उपस्थित होते. त्यावेळी जिल्हाधिकार्‍यांनी सदर जलवाहिनी तातडीने बदलण्याचे निर्देश मनपा प्रशासनाला दिले होते, हे येथे उल्लेखनीय.