अकोला : जात वैधता न देणारे नऊ शिक्षक बडतर्फ

अकोला : जिल्हा परिषदेत राखीव जागांवर नियुक्ती मिळाल्यानंतर जात वैधता सादर न करणार्‍या नऊ शिक्षकांना बडतर्फ करण्याचा आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. रामामूर्ती यांनी सोमवारी दिला आहे. त्याचवेळी आंतरजिल्हा बदलीने राखीव जागेवर पदस्थापना मिळालेल्या २४ शिक्षकांना नियुक्तीच्या मूळ जिल्हय़ात परत पाठविले जाणार आहे.

ठळक मुद्देआंतरजिल्हा बदलीने आलेले २४ शिक्षक जाणार मूळ जिल्ह्यात परत

लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : जिल्हा परिषदेत राखीव जागांवर नियुक्ती मिळाल्यानंतर जात वैधता सादर न करणार्‍या नऊ शिक्षकांना बडतर्फ करण्याचा आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. रामामूर्ती यांनी सोमवारी दिला आहे. त्याचवेळी आंतरजिल्हा बदलीने राखीव जागेवर पदस्थापना मिळालेल्या २४ शिक्षकांना नियुक्तीच्या मूळ जिल्हय़ात परत पाठविले जाणार आहे. या प्रकरणातही जिल्हा परिषदेकडून न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केल्यानंतरच शिक्षकांना आदेश बजावले जाणार आहेत.  जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक आस्थापनेची संवर्गनिहाय बिंदूनामावली २00७ मध्ये तयार करण्यात आली. त्या बिंदूनामावलीत प्रचंड गोंधळ करण्यात आला. ती अंतिम करण्यापूर्वी विभागीय आयुक्त कार्यालयातील मागासवर्ग कक्षाने आक्षेप घेतले. त्यामध्ये आतापर्यंत अनुसूचित जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती-अ, भज-ब, भज-ड, इतर मागास प्रवर्ग या सर्व प्रवर्गात सरळ सेवेने किंवा पदोन्नती दिलेल्या कर्मचार्‍यांच्या नियुक्तीसंदर्भात निवड समितीने केलेल्या प्रवर्गनिहाय याद्या, नियुक्ती आदेश, जात वैधता प्रमाणपत्र, तसेच आंतरजिल्हा बदलीने नियुक्ती आदेश, एसटीच्या पदावर गैरआदिवासी कर्मचार्‍यांची नियुक्ती, ज्या विशेष मागास प्रवर्गातील कर्मचार्‍यांनी जात वैधता सादर केली नाही, १५ जून १९९५ नंतर विशेष मागास प्रवर्गातील उमेदवारांना एसटी प्रवर्गात नियुक्ती दिली. त्यांच्या सेवा समाप्त करणे, या सगळ्या गंभीर प्रकारांची संपूर्ण माहिती तसेच जात वैधता प्रमाणपत्र न घेताच नियुक्ती देणार्‍या सर्व संबंधितांवर कारवाई करून तसा अहवाल सादर करण्याचा आदेश ६ जुलै २0११ रोजी देण्यात आला.  त्यानंतर ८ जुलै २0११ रोजी विधिमंडळाच्या विमुक्त जाती, भटक्या जमाती कल्याण समितीने या गंभीर प्रकाराची दखल घेत कारवाईचे निर्देश दिले; मात्र कारवाईस प्रचंड दिरंगाई करण्यात आली. प्राथमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयाने जानेवारी २0१७ मध्ये जिल्हय़ातील १४७ शिक्षकांना गटशिक्षणाधिकार्‍यांमार्फत नोटीस बजावल्या. त्यापैकी ४४ शिक्षकांनी संधी देऊनही जात वैधता सादर केली नाही. त्यापैकी अकोला जिल्हा परिषदेत नियुक्त २३ शिक्षकांना ३ ऑक्टोबर रोजी सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले, तर आंतरजिल्हा बदलीने राखीव जागांवर रुजू झाल्यानंतर जात वैधता न देणार्‍या १२ शिक्षकांना मूळ जिल्हय़ात परत करण्याचे आदेश देण्यात आले. या कारवाईनंतर तयार केलेल्या बिंदूनामावलीतही प्रचंड त्रुटी होत्या. त्या दुरुस्त केल्यानंतरच बिंदूनामावलीचा अंतिम प्रस्ताव सादर करण्याचा आदेश अमरावती विभागीय मागासवर्ग कक्षाने दिला. त्या त्रुटींनुसार शिक्षण विभागाला आणखी शिक्षकांवर कारवाई करण्याशिवाय गत्यंतर उरले नाही. त्यामुळे मागासवर्ग कक्षाने काढलेल्या त्रुटींनुसार नऊ कारवाईचा प्रस्ताव प्राथमिक शिक्षणाधिकारी प्रशांत दिग्रसकर यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांकडे सादर केला. त्यामध्ये आंतरजिल्हा बदलीने आलेल्या २४ शिक्षकांचाही समावेश आहे. त्यापैकी जात वैधता सादर न करणार्‍या नऊ जणांना बडतर्फ करण्यात आले. त्यामध्ये अनुसूचित जातींचे ३, अनुसूचित जमातींचे ३, तर इतर मागासवर्गातील तिघे आहेत. २४ शिक्षकांना नियुक्तीच्या मूळ जिल्हा परिषदेत पाठवले जाणार आहे.