लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : जिल्ह्यातील तब्बल ८ हजार १७ बहूद्देशीय सहकारी संस्थांनी स्थापनेपासून धर्मादाय आयुक्तांकडे हिशेबच सादर न केल्याने या संस्थांना शो-कॉज बजावण्यात आली आहे. त्यापैकी ४९४ संस्थांची मान्यता धर्मादाय आयुक्तांनी रद्द केली असल्याने बोगस संस् था स्थापन करणार्‍यांचे धाबे दणाणले आहे.अनेकदा शासकीय अनुदान लाटण्यासाठी विविध मंडळे, नागरिक सामाजिक कार्याचे नाव पुढे करून, बहूद्देशीय संस्था स्थापन करतात. महिला मंडळ, शिक्षण संस्था, व्यायाम शाळा, वाचनालय, शिवणकला केंद्र स्थापन करतात. या संस्थांना शासनातर्फे अनुदान दिले जाते. काही उपक्रम राबविण्यासाठी निधी दिला जातो. मात्र, अनेकांनी केवळ अनुदान लाटण्या पुरत्याच संस्था स्थापन केल्याचे उघड होत आहे. अनेक संस्थांनी, तर निधी लाटताच संस् थेला टाळे लावल्याचेही उघड झाले आहे. प्रत्यक्षात अनेक संस्था कार्यरतच नसल्याचे समोर आले आहे. केवळ निधी लाटण्यासाठी सरकारची दिशाभूल करण्याचे काम अनेक संस्था करीत आहेत. परिणामी सरकारचा निधी खर्च झाला मात्र, त्यातून कोणताही उद्देश सफल झाला नाही. त थापि धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात केवळ दप्तराचे ओझे वाढले आहे. आता अशा नाममात्र संस्थांचा शोध घेऊन कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. सहायक धर्मादाय आयुक्त किशोर मसने यांनी अशा संस्थाची तपासणी मोहीम हाती घेतली आहे. शासकीय अनुदान लाटण्यासाठी बहूद्देशीय संस्था स्थापन करण्याचे पीक आले आहे. संस्था स्थापन करून शासकीय अनुदान लाटायचे, मात्र त्याचा हिशेबच सादर करायचा नाही, असा या संस्थांचा खाक्या आहे. तूर्तास जिल्ह्यात अशा ८ हजार नोंदणीकृत संस्था आहेत. यापैकी बहुतांश संस्थांनी स्थापने पासून धर्मादाय आयुक्तांकडे कोणताही हिशेब सादर केला नाही. आता अशा संस्थांची मान्यताच रद्द करण्याची कारवाई धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने हाती घेतली. त्यानुसार आ तापर्यंत जिल्हय़ातील ४९४ संस्थांची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे.
संस्था हडपण्याचे प्रकारही समोर येऊ शकतात! अकोल्यातील सहायक धर्मादाय आयुक्तांकडे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रतिष्ठान नावाने १९९0 मध्ये नोंदणीकृत संस्था सोलापूर, सांगली व मुंबई येथील रहिवासी असलेल्या १५ जणांनी अकोल्यातील सभासदांच्या बनावट स्वाक्षरी करून, परस्पर ‘चेंज रिपोर्ट’ अकोला धर्मादाय आयुक्तांकडे सादर करून बळकावली. सदर संस्थेचे सोलापूर येथे हस्तांतरण करण्याची प्रक्रिया सुरू असतानाच सहायक धर्मादाय आयुक्तांनी या संस्थेच्या गांधी नगर व्हीएचबी कॉलनी येथील कार्यालयात नोटीस पाठविल्यानंतर हा प्रकार उघड झाला आहे. या प्रकरणात आता चौकशी सुरू आहे. असेच काही प्रकार धर्मादाय आयुक्तांनी हाती घे तलेल्या तपासणीत समोर येण्याची शक्यताही सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.
संकेतस्थळावरही यादी प्रसिद्धजिल्हय़ात तब्बल २२ हजार ७00 संस्थांनी धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडे नोंदणी केली आहे. यापैकी ८ हजार १७ संस्थांनी गत १0 ते १५ वर्षांपासून जमा-खर्चाचा हिशेबच सादर केला नसल्याचे तपासणीतून समोर आले. या ८ हजार संस्थांची यादी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यांना ऑनलाइन नोटीस बजावण्यात आली. त्यांनी योग्य ती माहिती सादर न केल्यास त्यांची मान्यता रद्द केली जाणार आहे. भविष्यात या संस्थांना कोणत्याही शासकीय योजनांचा लाभ मिळणार नाही. एवढेच नव्हे, तर त्यांची मालमत्ता सरकार जमा केली जाणार आहे.
संस्था स्थापन केल्यानंतर त्यांचा वार्षिक अहवाल धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडे सादर करणे आवश्यक आहे. अकोल्यातील तब्बल ८ हजार १७ संस्थांनी धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाला आवश्यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता केलेली नाही, अशा संस्थांपैकी बुधवार पर्यंत ४९४ संस्थांची मान्यता रद्द केली असून, उर्वरित संस्थांची तपासणी सुरू आहे.- किशोर मसने, सहायक धर्मादाय आयुक्त, अकोला