अकोला: शहरातील स्वच्छतेच्या कामासाठी प्रति महिना दोन कोटी रुपये खर्च होत असताना स्वच्छ सर्वेक्षण मोहिमेत महापालिकेचा राज्यात शेवटून तिसरा क्रमांक असल्याची बाब समोर आली आहे. यासंदर्भात विधान परिषद सदस्य गोपीकिशन बाजोरिया यांनी अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित केला असता, मनपाच्या ढिसाळ कारभाराचे वाभाडे निघाले आहेत.केंद्र शासनामार्फत करण्यात येत असलेल्या स्वच्छ सर्वेक्षण-२०१९ चा निकाल मार्च २०१९ मध्ये जाहीर झाला. या निकालानुसार अकोला मनपाचा देशातील अमृत शहरांच्या क्रमवारीत २१७ क्रमांक होता. राज्यातील एकूण ४३ अमृत शहरांच्या क्रमवारीत अकोला मनपाचा क्रमांक ४१ वा होता. एकीकडे स्वच्छतेच्या कामावर मनपाकडून महिन्याकाठी २ कोटी रुपये खर्च होत असताना ही बाब गंभीर असल्याचे आ. बाजोरियांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले. एवढा खर्च होत असताना स्वच्छतेच्या बाबतीत महापालिका एवढी मागे का, शासनाने याबाबत चौकशी केली का आणि चौकशी केली असेल, तर याबाबत काय कार्यवाही केली, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रश्नाची दखल घेत मनपा प्रशासन स्वच्छतेच्या बाबतीत मागे पडल्याचे मान्य केले. २०१६ मध्ये मनपा क्षेत्रात हद्दवाढ करून २४ गावांचा समावेश करण्यात आला. सदर २४ गावांमध्ये घनकचरा व्यवस्थापनाकरिता कोणतीही यंत्रणा उपलब्ध नव्हती. स्वच्छ सर्वेक्षण-२०१९ च्या तपासणीतील मानकानुसार महापालिकेने घनकचऱ्याचे संकलन करणे, वर्गीकरण करणे व त्यावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया न केल्याने तसेच हगणदरीमुक्त शहरांतर्गत ‘ओडीएफ प्लस’ दर्जा प्राप्त न केल्याने ‘स्वच्छ सर्वेक्षण-२०१९’मध्ये मनपा प्रशासनाची कामगिरी सुमार होती. ही कामगिरी सुधारण्याच्या सूचना मनपा प्रशासनाला करण्यात आल्याचे नगरविकास मंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.स्वच्छता व आरोग्य विभाग वाऱ्यावरशहरात दैनंदिन साफसफाईच्या कामासाठी मनपाच्या स्वच्छता व आरोग्य विभागात सफाई कर्मचाऱ्यांचे पुरेसे संख्याबळ उपलब्ध आहे. आरोग्य निरीक्षकांचाही मोठा लवाजमा आहे. मुख्य रस्त्यावरील कचरा उचलण्यासाठी भाडेतत्त्वावर ट्रॅक्टर आहेत. घरोघरी जाऊन कचरा संकलनासाठी घंटागाड्यांची सुविधा आहे, तरीही शहरात कचºयाचे ढीग आढळून येतात, हे येथे उल्लेखनीय.