अकोला: केंद्र शासनाच्या ‘स्वच्छ भारत अभियान’च्या धर्तीवर राज्य शासनाने ‘स्वच्छ महाराष्ट्र’ नागरी अभियान सुरू केले असून, कचऱ्याचे शास्त्रोक्त पद्धतीने विलगीकरण करून प्रक्रिया करण्यासाठी १ आॅगस्टपासून ‘स्वच्छ आॅगस्ट क्रांती’ मोहीम राबविण्याचे निर्देश महापालिकेला दिले आहेत. या मोहिमेकडे मनपा प्रशासनाने सपशेल पाठ फिरविली असून, मागील दहा दिवसांत कचरा विलगीकरणाचा प्रयोग कागदावर असल्याचे चित्र समोर आले आहे.स्वच्छ भारत अभियानच्या पहिल्या टप्प्यात शहराला हगणदरीमुक्त करण्याचे महापालिकेला उद्दिष्ट होते. २०१७ मध्ये राज्यातील सर्व शहरे हगणदरीमुक्त झाल्याचे शासनाने घोषित केल्यानंतर दुसºया टप्प्यात कचºयाची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याचे शासनाचे निर्देश आहेत. शहरात निर्माण होणाºया कचºयाचे ओला व सुका असे विलगीकरण करण्यासाठी मे २०१७ पासून ‘कचरा लाख मोलाचा’ मोहीम राबविण्याचे शासनाने निर्देश दिले होते. कचºयाच्या विलगीकरणासाठी महापालिकेला ३० जूनपर्यंत मुदत होती. विलगीकरण न केल्यास मनपाचे अनुदान बंद करण्याचा इशारा शासनाने दिला होता. असे असले तरी मनपा प्रशासनाने ‘कचरा लाख मोलाचा’ मोहिमेला ‘खो’ दिल्याचे समोर आले. कचºयाची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी राज्यात १ आॅगस्टपासून ‘स्वच्छ आॅगस्ट क्रांती’ मोहीम राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. ही मोहीम ३१ आॅगस्टपर्यंत सुरू राहणार असली, तरी मागील दहा दिवसांपासून या मोहिमेकडे मनपा प्रशासनाने पाठ फिरविल्याचे चित्र समोर आले आहे.काय आहे ‘स्वच्छ आॅगस्ट क्रांती’ मोहीम?मनपाच्या स्तरावर राबविल्या जाणाºया ‘स्वच्छ आॅगस्ट क्रांती’ मोहिमेंतर्गत ओला आणि सुका कचरा वेगळा करण्याच्या कामाला गती देणे अपेक्षित आहे. मनपाने दररोज केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल जिल्ह्याचे जिल्हा प्रशासन अधिकाºयांकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. त्यावर जिल्हा प्रशासन अधिकाºयांनी प्राप्त अहवालानुसार प्रत्यक्षात कचरा विलगीकरणाचे काम सुरू आहे किंवा नाही, याची आठवड्यातून एक दिवस मनपा प्रशासनाला भेट देऊन खात्री करण्याचे शासनाचे निर्देश आहेत. त्याबाबतचा अहवाल विभागीय आयुक्त कार्यालय व राज्य अभियान संचालनालयाकडे पाठवावा लागेल.मोहीम कधी राबविणार?शासनाने स्वच्छ आॅगस्ट क्रांती महिना घोषित करून दहा दिवसांचा कालावधी उलटून गेला तरी प्रशासनाने या मोहिमेसाठी काय धोरण निश्चित केले, याबाबत स्वच्छता व आरोग्य विभागात एकवाक्यता नाही. प्रशासनाने ही मोहीम न राबविल्यास संबंधित शहरांची तपासणी करण्याचे शासनाचे निर्देश आहेत.